बागलुङ, २ चैत– गण्डकी प्रदेश सरकारले सबैभन्दा अब्बल बन्ने लक्षले विकासका कामलाई तीब्रता दिएको छ । कानून निर्माणमा पनि सफलता पाएको छ । तीन वर्षदेखि संचालित कार्यक्रमले पहिलो र नमूना प्रदेश बन्ने लक्षणसमेत देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले बताए । त्यसका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने, प्रदेश गौरवका आयोजनामा लगानी बढाउने तथा वातावरण संरक्षणका अभियान चलाउने बताए ।
उनले बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका कानून व्यवसायीसँग गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा विकासको मोडल बनाएर देशकै नमूना बन्ने योजनामा सफलता मिल्दै गएको समेत दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार बि.सं. २०८७ सम्ममा गण्डकीले औषत आयु ८० वर्ष पु¥याउने, पाँचवर्ष मुनिका बाल मृत्युदर २३ बाट ७ मा झार्ने, साक्षरतादर ९८ प्रतिशत पु¥याउने, बेरोजगारी घटाएर २ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष राखेको छ ।
नेपालको गरिबी १८ प्रतिशत हुँदा गण्डकीमा १४ प्रतिशत मात्रै छ । बिद्युतको पहुँच शतप्रतिशत जनतामा लैजाने, कृषिको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ५ टन पु¥याउने लगायतको लक्ष राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले आठवटा विकासका मेरुदण्ड बनाएको उनले बताए । तीमध्ये मुग्लिङदेखि दमौली, पोखरा, कुश्मा, बागलुङ बुर्तिवाङ विकास अक्ष बनाएको छ । त्यस्तै कोरला, जोमसोम, बेनी पाखेरा, भीमाद दुम्कीवासहुँदै त्रिवेणी विकास अक्ष, अर्मादी सेतीवेणी मिर्मि देउघाटतर्फको शालिग्राम साँस्कृतिक विकास अक्ष बनाएर काम पुरा गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बेनीघाट, सिर्दिबास सामागाउँ रुइलाभञ्ज्याङ, पोखरा रिङरोड बिकास अक्ष र महानगर वरिपरिका स्याटलाइट सहरको रुपमा विकास गर्ने दोश्रो बिकास अक्ष बनाएको शर्माले जानकारी गराए ।
सुनौली पोखरा सिद्धार्थ लोकमार्गलाई आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने, चारवटा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल बीचको बृहत्तर आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना आयोगको छ । त्यसका लागि पोखरादेखि निजगढ, काठमाण्डौ र भैरहवा उडानसमेत सुरु भैसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार आएपछि १ सय ३७ किमी सडक कालोपत्रे र २ सय ९२ किमी ग्राभेल भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै चालु वर्षभित्र २ सय ३७ किमी कालोपत्रे गर्ने, ३ सय ४२ किमी ग्राभेल गर्ने योजना आयोगको छ ।
‘निर्वाचन क्षेत्र सडकअन्र्तगत चालुवर्ष ३५ वटा सडकको ३ सय ३६ किमी कालोपत्रे र ३५ किमी स्तरोन्नती हुनेछ’ शर्माले भने, ‘प्रादेशिक क वर्गका १२ सडक आयोजनामध्ये ७० किलोमिटर कालोपत्रे र २२ किमी ग्राभेल भैरहेको छ ।’ गत वर्ष ३ खर्ब ८ अर्ब कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन रहेको गण्डकीमा अहिले बढेर साँढे ३ खर्ब पुगिसकेको उनले बताए ।
गण्डकीमा बिद्युतमा पहुँच भएका ८२ प्रतिशतबाट बढेर ८७ प्रतिशत घर पुगेका छन् । १ हजार १ सय ५ घरमा ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरि सोलार बत्ती बालिएको बताइएको छ ।
एक घर एक खानेपानी आयोजनामा पनि गण्डकीले उल्लेख्य सुधार गरेको छ । त्यसका लागि २ सय ४३ आयोजनाबाट ५५ हजार ६० घरमा निजी धारा जडान भैसकेको हो । आधारभूत खानेपानी सेवा पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष नजिक पुगेको शर्माको भनाई छ । चालु वर्ष १ सय २६ आयोजना निर्माणाधिन र ७६ वटा आयोजना मर्मतको काम भैरहेको छ ।
जनता आवासतर्फ १ हजार ३ सय २० घर निर्माण भएर हस्तान्तरण गरिएको छ । ११ वटा बहुउद्धेश्यीय सभाहल निर्माणाधिन र ३ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् । गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना हुनु, प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना हुनु र मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा ५ वटा नमूना विद्यालय छात्रावाससमेत बनेको विषय शिक्षाको गौरवको रुपमा लिइएको छ । चालु वर्षनै तीनवटा आंगिक क्याम्पसको बिज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय पनि बनाइएको छ ।
यो समयमा अत्यावस्यक ४६ वटा कानून बनाएर विकासदेखि निकास सम्मको काम भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बताए । उनले शुन्यताबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेशलाई अहिले अधिकांस कानून, ऐन र नियमाबलीले पूर्णता दिइसकिएको बताए । ‘कानूनबिहिन अवस्थाबाट अहिले हामी सक्षम अवस्थामा आइसकेका छौं’ उनले भने, ‘कानून भनेको माथिबाट लाद्ने हो भन्ने मान्यता पनि हामीले तोड्न सक्यौं ।’
गण्डकी प्रदेशले मुख्य न्यायाधिवक्ता संयोजक रहेको कानून मस्यौदा सहजीकरण समिति, कानूनमन्त्री संयोजक रहेको कानून मस्यौदा समिति, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरु रहेको स्थानीय तहमा कानून निर्माण सहजीकरण समिति र कानुनमन्त्री संयोजक रहेको विधेयक समितिबाट काम गरेकोले छिटो, विवादरहित र सहज रुपमा कानुन बनाउन सकिएको बताए ।