
बागलुङ, ११ चैत– बागलुङ नगरपालिका–३ कृषि गाउँका गंगा थापाले प्लाष्टिक घरमा लगाएका गोलभेँडा बिरुवा धमाधम मरे । महंगो मुल्य तिरेर ल्याएको बिउँबाट तयार भएका गोलभेँडाका बिरुवा मरेपछि किसान थापाले अघिल्लो सिजनमा गोलभेँडा फलाउन सकेनन् ।
मरुवा रोग लागेका कारण प्लाष्टिक घर खाली हुनेगरी बिरुवा मरेपछि गंगा थापाले बिउँ खरिद गर्दा खर्चेको मुल्यसमेत उठेन् । उनले अर्को पटक बिरुवा उमारेर प्लाष्टिक घरमा लगाए । त्यो समयमा फैलिएको मरुवा रोगले उनको व्यवसायीक उत्पादनमा ठुलो क्षति ग¥यो । तर थापाको कृषि कर्ममा भएको क्षतिपूर्ति पाउने ठाउँ भने थिएन् ।
जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका मोती प्रसाद शर्माले पनि गोलभेँडाको खेती गर्छन् । मुला केराउलगायतका बालीको बिउँ उत्पादन समेत गर्दै आएका शर्माको बालीमा बेला बेलामा पर्ने असिना पानी, हिउँदको तुसारो लगायतले ठुलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । व्यवसायीक रुपमा कृषिमा लागेका उनलाई पनि क्षतिको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने थाहै छैन ।
बागलुङ नगरपालिकाका गंगा थापा र जैमिनीका मोतीप्रसाद शर्मा जस्तै जिल्लाभर झण्डै ६ सय साना किसानले व्यवसायीक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायलाई अपनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन् । अन्य व्यवसायीक क्षेत्रमा जस्तो कृषि क्षेत्रमा बीमा हुन्छ र क्षतिको जोखिम बिमाले उठाउँछ भन्ने जानकारी नहुँदा किसानहरु सुविधा पाउनबाट बञ्चित छन् ।
कृषि क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बिमा लागु गरेको थियो । किसानलाई हुने क्षतिमा थोरै भएपनि मल्हम लगाउन सहयोगी बन्ने अपेक्षा गरिएको यो कार्यक्रमको बिषयमा जानकारी नपाउँदा किसानले फाईदा लिन नसकेका हुन् ।
‘पहिला कृषि बिकास कानर्यालयले सामान्य जानकारी गराएको थियो, राज्यको पुनः संरचना हुँदा कार्यालय खारेज भयो, बिमाको कुरा हरायो’ किसान मोती प्रसाद शर्मा भन्छन् ‘प्रक्रियाको विषयमा जानकारी नहुँदा समस्यामा परियो ।’ बिमा समितिले २०७०÷७१ देखि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर बागलुङमा कोही कसैले बालीको बिमा गरेको तथ्यांक छैन् ।
किसानलाई बिमा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले प्रिमियममा लाग्ने कुल रकममध्ये ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने नीति छ । गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै किसानले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत प्रिमियमसमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ ।
‘सत प्रतिशत अनुदान किसानले पाउँछन् तर हाम्रोमा बाली बिमा गर्नेको संख्या सुन्य छ’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने ‘अब यो कार्यक्रमको प्रचार गरेर बालीको बिमा गराउने र किसानको क्षतिमा सहयोगी बन्ने वातावरण बनाउँदै छौं ।’ बागलुङका किसानको २५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । सो रकम बाली बिमा गर्ने किसान नभेटेकै कारण फ्रिज हुने अवस्था आएपछि केन्द्रले तालिम तथा अभिमुखीकरण मार्फत किसानलाई जानकारी गराउन थालेको छ ।
बिमा समितिले हालसम्म लागतमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित तरकारी, उत्पादनमा आधारित बेसार खेती, उत्पादनमा आधारित अदुवा खेती, सामूहिक चैतेधान बाली, धानबाली, अलैंची खेती, उखु, धानबाली, कुखुरापालन, तरकारी खेती, आलु खेती, फलफूल खेती, पशुधन (गाई, बहर, भैंसी, राँगा, घोडा, गधा, खच्चड, चौरीगाई, याक, नाक, भेडा, बाख्रा, बोका, च्याङ्ग्रा र बंगुर) बिमालेख, कफी, केरा, अन्न बाली बीउ उत्पादन, अस्ट्रिच, च्याउ खेती, मौरीपालन, घाँस र माछापालनको बिमालेख तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यस्ता क्षेत्रमा किसानले सहजै रूपमा बिमा गराउन सक्ने भट्टराई बताउँछन् ।
कृषि बिमा गर्न सरकारबाट करिब २० वटा कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । यसमध्ये आफूलाई पायक पर्ने कम्पनीका अभिकर्ता वा सिधैं कम्पनीको कार्यालयमा गएर कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी व्यवसाय र लागत खर्च उल्लेख गरी फाराम भरेर बुझाउनुपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत कुमार पुन बताउँछन् । आवेदन परेका फारामको आधारमा कम्पनीले पठाउने प्राविधिक टोलीले आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएपछि सोही प्रतिवेदनको आधारमा उक्त कम्पनीको अभिकर्ताले कृषि र पशुपंक्षीसम्बन्धी बिमा गरिदिने व्यवस्था छ । जसमा नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान उपलव्ध गराउँछन् ।
बिमाको बिषयमा जानकारी नभएका कारण किसानहरु अनुदान लिन नआएको भन्दै ज्ञान केन्द्रले जिल्ला कृषि सहकारी संघसँग मिलेर अभिमुखिकरण सुरु गरेको छ ।





