बुधबार, कार्तिक ४ २०८३

बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
  • ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • October 21 2026

स्वच्छ व्यवसायी भएनन् : मन्त्री गुुरुङ

स्वच्छ व्यवसायी भएनन् : मन्त्री गुुरुङ


  • ढोरपाटन सम्वाददाता
  • चैत्र १३ २०७७, शुक्रबार

पोखरा, १३ चैत– गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकीमा स्वच्छ व्यवसायी साह्रै कम भएको जिकिर गरेका छन् । व्यवसायीहरुको आफ्नो कारोबार पारदर्शी नभएकै कारण उनीहरु सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज लिन नगएको पनि उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले घोषणा गरेको पुनः कर्जा लिनेहरु पनि कम भए आफैंले आफैंलाई नियमन नगरेका कारण घटेको (पुनः कर्जा लिने ) हो,’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको आउँदोको बजेट तथा गण्डकी प्रदेशको अपेक्षा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘राहत प्याकेज कोभिडको बेला टुँडिखेलमा भात बाँडेजस्तो हैन, सहुलियत दिन केही आधार त चाहियो नि !’
संघीय सरकारले घोषणा गरेको पुनः कर्जा लिने गण्डकीका ४ जनामात्र भएको सन्दर्भ उठेपछि उनले बैंकहरुले ऋण दिँदा कागजपत्रहरु माग्ने भएको र व्यवसायीहरुले आफ्ना कागजपत्र चुस्त नराखेको बताएका हुन् । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको व्यवसाय जीवन रक्षा कोषबाट राहत लिनेहरुको संख्या कम हुनुको कारण पनि यही भएको जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकारले १ खर्बको व्यवसाय जीवनरक्षा कोषले व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार हालसम्म सो कोषको ५० करोड पनि खर्च नहुने गरी आवेदन भरिएको छ । फरक प्रसंगमा उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ४० प्रशित पूँजीगत खर्च गरिसकेको जानकारी दिए ।

यता कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले आउँदो बजेट कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असर न्यूनिकरण गर्ने खालको हुनुपर्ने माग गरे । उनले कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भएको र यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्नसक्ने देखिएकोले बजेट राहत प्याकेजमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘गिर्दो अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारबाट घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ,राजनीतिक तरलताले लगानी सुरक्षित नहुने जोखिम बढेको छ’, उनले भने,‘ लागत बढ्ने र उत्पादकत्व घट्ने परिस्थिति निजी क्षेत्रको लागि अभिषाप भएको छ अबको बजेट वर्तमान परिस्थितिले सृजना गरेका समस्या सल्टाउने बजेट आओस् ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष दामु अधिकारीले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उद्योगको कच्चा पदार्थ र विद्युतीय सामानहरुमा भन्सार छुटको माग पनि गरे । महासघंका केन्द्रीय सदस्य तथा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम गिरीले बजेट वितरणमुखी हैन कि अर्थतन्त्र उकास्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले मानव विकास सूचकांकमा गण्डकी प्रदेश अगाडि रहेको तथ्य पेश गर्दै सरकारले आउँदो बजेट सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले गण्डकीको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको ५२.६४ प्रतिशत योगदान रहेकोले पनि सेवा क्षेत्र तहसनहस हुँदा अर्थतन्त्र खस्कनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक प्राध्यापक डाक्टर यादव शर्मा गौंडेलले बजेट विनियोजन गर्दा कार्यप्रगतिलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभागका अध्यक्ष लेखनाथ भट्टराईले गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन, जलस्रोत र जडिबुटीको क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीकी महिला उद्यमी विकास समिति सदस्य रामकली खड्काले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने हस्तकला उद्योगलाई विशेष सहुलियत र प्राथमिकता दिनुपर्नेे माग गरिन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य टीकाराम सापकोटाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बिदा पर्यटनको अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले आउँदो बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई सहुलियत प्याकेजको माग गरे । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य पवित्रा गुरुङले महिला उद्यमीहरुको उत्पादन बिक्रीको लागि कोसेली घर बनाउनुपर्ने बताइन् ।सुनचाँदा व्यवसायी संघ कास्कीका महासचिव तारा गौतमले सुनको आपूर्ति बढाउन माग गरे । थोक व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष लेखनाथ सुवेदीले कर तिर्ने व्यवसायीहरुको संरक्षण हुन नसकेको गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायी पुष्पराज बरालले होमस्टेलाई अनुदान दिने प्रदेश सरकारको नीति गलत भएको बताए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका गण्डकी प्रमुख केशवराज ढकालले पेन्सन योजना नै इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिनुपर्ने माग गरे । जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारबाट घोषित राहत प्याकेजहरु सबै व्यवसायीसम्म नपुगेको तथ्य प्रस्तुत गरे । आइबिएन मिडिया एण्ड रिसर्च सेण्टरका प्रबन्ध निर्देशक हृदय गौतमले बजेटमा निजी क्षेत्रका भावना प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->