पोखरा, १७ चैत– गण्डकी प्रदेशका ९८.९ प्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच छ । गण्डकीमा हाल ५०८.७६ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न हुँदा गण्डकीमा ८६९.८ मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । बिजुली उत्पादनमा ‘अब्बल’ भएपनि उपभोगमा भने गण्डकी पछाडि रहेको छ । बत्ती बाल्नबाहेक अन्य काममा बिजुलीको खासै प्रयो हुँदैन । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार गण्डकीले राष्ट्रिय खपतको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उपयोग गर्छ । गण्डकीमा एउटा व्यक्तिले वार्षिक २१६ किलोवाट विद्युत उपभोग गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । बिजुली उत्पादन बढेसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ प्रतिव्यक्ति वार्षिक मा ७ सय किलोवाट बिजुली खपत गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । बिजुलीको खपत बढाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ । खाना पकाउनेदेखि अन्य दैनिक काम पनि बिजुलीबाटै गरिनुपर्छ । विद्युतीय गाडीहरु चल्नुपर्छ । योजनामा विद्युत खपत बढाउने भनिएपनि व्यवहारमा चाहिँ अहिले पनि खाना पकाउन एलपीजी ग्याँसकै प्रयोग भइरहेको छ । २०६८ को तथ्याङ्क अनसुार गण्डकी प्रदेशका कुल
५,७७,६८२ घरपरिवारमध्ये खान पकाउनका लागग काठ–दाउरा प्रयोग गर्नेहरु ६८.५, मट्टितेल प्रयोग गर्ने ०.६ र गुइँठा ०.२१ प्रतिशत रहेको छ । गण्डकी प्रदेशको स्थितिपत्र २०७५ का अनुसार ६३.३ प्रतिशत जनता अहिले पनि खाना पकाउन ठोस उर्जा अर्थात् दाउराको प्रयोग गर्छन् । एलपीजी ग्याँस प्रयोग गर्नेहरु २५.५ प्रशित पुगेको छ भने ४.५ प्रतिशतले गोबरग्याँसको प्रयोग गरिरहेका छन् । धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने भएपनि गण्डकीमा बिजुलीको प्रयोगबाट खाना पकाउनेको संख्या ०.१२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आधुनिक उर्जाको प्रयोग गर्ने परिवारको ३०.२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नेपालले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १ करोड १२ लाख १७ हजार सिलिण्डर ग्याँस आयात गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बढेर ३ करोड २५ लाख ४ हजार सिलिण्डर आयात भएको थियो ।
हरेक वर्ष एलपीजी ग्याँस प्रयोग बढ्दै गएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजुली खपत बढाउने योजना अघिसारेको छ । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्याँसको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने रणनीति तय गर्दै अध्ययन अघिबढाएको छ ।
‘विद्युत खपत बढाउनको लागि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाताको खोजी थालेका छौँ’, गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्माले भने,‘पहिलो पञ्च वर्षीय योजना अनुरुप आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म १ लाख २५ हजार अर्थात् २५ प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुल्हो पु¥याउने लक्ष्य पूरा गराउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’
उनका अनुसार परामर्शदाताको लागि खुल्ला आह्वान गरिएको छ । परामर्शदाताले अहिले भइरहेको विद्युत खपतको अवस्था, विद्युतीय चुल्हो प्रयोगका समस्याहरुलगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ । ‘विद्युत खपत बढाउन अहिले भइरहेको वितरण प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुनसक्छ, घरमा गरिएको वायरिङ सुधार्नुपर्ने र विद्युत क्षमता बढाउनुपर्ने पनि छ’,उपाध्यक्ष शर्माले भने,‘ परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनपछि हामी त्यस क्षेत्रमा पनि काम थाल्नेछौँ ।’ उनका चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५ हजार विद्युतीय चुल्हो बाँढिदै छ भने विद्युत प्रशारण लाइनको भोल्टेज बढाउनेसम्मका योजनाहरु बनिरहेका छन् । उपाध्यक्ष शर्माले विद्युतीय चुल्हो उत्पादन र आपूर्तिको अहिलेको अवस्थाको अध्ययनको जिम्मा पनि परामर्शदातालाई नै दिइने प्रष्ट पारे । विद्युत खपत बढाउन सके आयात निरुत्साहित हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुने मात्र नभएर नागरिकहरु स्वस्थ रहन सघाउने उनको भनाई छ । एक अध्ययनका अनुसार वार्षिक १८ हजारजनाले घरभित्रको प्रदुषणबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । विश्व बैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार तीमध्ये ४५ सय त बालबालिका रहने गरेका छन् ।