पोखरा, १९ चैत– गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट पेश गर्दा भने,‘ प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख ५० हजार आन्तरिक स्रोतबाट ब्यहोर्ने छ ।’
आर्थिक वर्ष घर्किसकेको छ । प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ । बजेटको तयारीमा जुटिरहँदा प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट माघ मसान्तसम्म १ अर्ब ६० करोड ४० लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्टे«सनबाट ४० करोड उठाउने लक्ष्य निर्धारण भएकोमा माघ मसान्तसम्म २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ उठेको छ । यो लक्ष्यको ५३ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारले पदयात्रा शुल्कबाट ४ लाख,कृषि क्षेत्रको उत्पादन बिक्रीबाट २ लाख ८५ हजार,शिक्षा क्षेत्रबाट ३ लाख, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ३ करोड १३ लाख ७६ हजार,प्रशासनिक सेवा क्षेत्रबाट ११ करोड,व्यवसाय रजिष्टे«सनबाट ४ करोड ६४ लाख,चालक अनुमतिपत्रबाट १४ करोड ७ लाख,सवारी साधन कर संकलनबाट ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
‘माघ मसान्तसम्मको अवस्थाले आन्तरिक राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने हो कि भन्ने देखिएको छ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ अहिलेको अवस्थाले बजेटको स्रोत पूर्तिमा असर पार्ने देखिन्छ ।’ यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नै सबैखाले करहरु चुक्ता गर्ने परम्परा रहेकोले लक्ष्य टाढा नहुने पनि स्रोतको जिकिर छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङबाट प्रस्तुत बजेटमा स्रोतको सबैभन्दा बढी हिस्सा संघ सरकारले दिने अनुदान नै थियो । वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख,ससर्त ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख,समपुरक १ अर्ब ४९ करोड८९ लाख,विशेष ५४ करोड,राजश्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ आउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । बजेटको आकार घटाएका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले आन्तरिक १ अर्ब तथा नेपाल सरकारसँग १ अर्ब ऋण लिँदा ७ अर्ब रुपैयाँ कम हुने आंकलन सुनाएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बचेको ७ अर्ब पनि बजेको स्रोत थियो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार माघ मसान्तसम्म कुल बजेटको १८.५६ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गर्न सकेको छ । ‘पूँजीगतमा १९.९० र चालुमा १६.६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ’,अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘चालु खर्च त बढ्दै जान्छ, अब बढाउने भनेको पूँजीगत खर्च नै हो, चैत सकिनै लाग्दा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ ।’