बागलुङ, २ वैशाख– स्थानीय सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय एक महिना बाँकी छ । कानुनी रुपमा असारको १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परिषद्मा टेबल गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सयम नजिकिँदै गर्दा कोरोनाको चपेटामा परेका स्थानीयमा अन्यौलता छाएको छ ।
महामारी नभएको भए यतिबेला टोल भेला र छलफलहरु सुरु हुन्थे । कोरोना महामारीका कारण जिल्लाभर भएको निशेधाज्ञाले कोहि कसैलाई जम्मा भएर छलफल गर्ने छुट छैन । संघीय सरकारले बजेटको सिलिङ पठाइसकेको भएपनि कार्यपालिका बैठक बस्ने अवस्था नरहेको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए ।
पहिले कार्यपालिकाको बैठक बसेपछि बैठकको निर्णयका आधारमा टोल भेला गरेर गाउँपालिकाले योजनाहरुको छानौट गर्ने गरेको थियो । नगरपालिकाको पनि प्रक्रिया त्यही हो । ‘समय त छ तर महामारीको रुप हेर्दा तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन पहिलेको प्रक्रियाले थालनी गरेर सम्भव छैन,’ बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकारज पौडेलले भने, ‘विकल्पबारे छलफल हुँदैछ, बजेट ल्याउनुनै पर्छ ।’
टोल भेला, वडा परिषद् हुँदै बिषयगत समितिमा आउने योजनाहरुको छनौट सर्वसाधारणकै सक्रियतामा गर्दा प्रभावकारी हुने बुझेका यहाँका स्थानीय तहलाई यस पटक महामारीको चुनौती छ । ‘बैठकहरुसमेत बस्ने अवस्था छैन, हामी सबै तयारीमा थियौं,’ पौडेल भन्छन्, ‘अब प्रविधिको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।’
जिल्लाको बरेङ गाउँपालिकाले टोल भेला गर्ने योजना बनाइसकेको थियो । वडाहरुलाई तयार रहन कार्यपालिकाले निर्णय गर्नेगरी तयारी हुँदै गर्दा बरेङमा पनि महामारी पस्यो । ‘बजेटको सिलिङ आउने बेला भयो भनेर हामिले तयारी थालेका थियौं तर महामारीले सबैलाई घर भित्र थुन्नु परेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘कार्यपालिकामा नीति कार्यक्रमको पूर्व छलफल समेत हुन पाएको छैन ।’
भर्चुअल माध्यामबाट वडाहरुमा बजेटको सिलिङ पठाएर योजना माग गर्ने र बजेट बनाउने योजनामा यहाँका स्थानीय तह छन् । बैठकहरु भर्चुअल माध्यामबाट गर्नेगरी छलफल थालेको काठेखोलाका अध्यक्ष अमर थापा बताउँछन् । निषेधाज्ञाको समयमा समेत पूर्वाधार निर्माण र विकासका अन्य गतिविधिलाई नरोकेका स्थानीय तहले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएको हो ।
‘समीक्षा नगरी कसरी नयाँ कार्यक्रम बनाउन सकिएका,’ नगरप्रमुख पौडेल भन्छन् ‘हामीले पहिले पिधिको टुंगो लगाउँछौं ।’ चालु वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेका स्थानीय तहका लागि आउँदो वर्षका लागि समेत कोभिडनै केन्द्रमा राख्ने चुनौती छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम समाबेश हुने पालिका प्रमुखहरु बताउँछन् ।
गत वर्ष कोभिडका कारणले टोल टोलमा भएका छलफलहरुमा स्वास्थ्यका पूर्वाधार प्रमुख योजना बनेका थिए । यस पटक भने टोलस्तरमा हुने छलफल नहुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर सुझाव मागिने अध्यक्ष थापाले बताए । बागलुङका सबै स्थानीय तहमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएकाले पालिका मुकामको तुलनामा गाउँ बस्तिहरु बढी प्रभावित छन् ।