पोखरा, १२ जेठ– गण्डकी सरकारले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठ १६ गते आइतबार डाक्न सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको गण्डकीको सातौं मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा १६६ को उपधारा २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्दै संविधानको धारा १८३ को १ बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष अधिवेशनको लागि सिफारिस गरेको सरकार प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ भने धारा १८३ को उपधारा १ मा प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्यको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ भने बजेट अधिवेशन कम्तिमा १५ दिनअघि बोलाउनुपर्छ । यता, गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यही अधिवेशनमा सदनको बहुमत आफूसँग भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । गएको वैशाख २९ गते संविधानको धारा १७६ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका उनले १महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।गण्डकीको बजेट अधिवेशन पोखरा सभागृहमा हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने निर्णय पनि गरेको छ ।

सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनभन्दा १५ दिनअघि सदनमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले जेठ १७ गते नै विनियोजन विधेयक २०७८ तथा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको तगारो
प्रदेश सरकारको लागि नीति तथा कार्यक्रम नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रमबाटै तय हुन्छ । अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारुढ दलको घोषणापत्र नै मानिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुनु भनेको सरकारप्रति अविश्वास हुनु हो । गण्डकी प्रदेश सभाको मौजुदा अंकगणितीय समिकरण अनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने सम्भावना छैन । सदनका बहुमत सदस्यहरु सरकारविरुद्ध खनिएका छन् ।

यसअघि आफूहरुले सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएपछि विच्किएका उनीहरु नीति तथा कार्यक्रमको गौंडा कुरेर बसेका छन् । एकातिर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रम नै पारित नहुने अवस्था हुँदा सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । तर, सरकार जसरी पनि बजेट ल्याउने योजनामा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्नेबारे कानूनले केही बोलेको छैन तर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भने छ । सदन नभएको बेलामात्र अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध नगरको अवस्थामा अवस्थामा सदनको अन्त्य हुन पनि सक्छ । संघीय सरकारको जस्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावना देखाउँदै मुख्यमन्त्रीले एकैचोटी उपधारा ५ मा जान खोजे के गर्ने भन्नेबारे विपक्षीहरु छलफलमै छन् । उपधारा ५ मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको यही प्रावधानमा टेकेर मुख्यमन्त्री बने अनि त्यसपछिका धाराहरु उपयोग गर्दै सदन विघटनको बाटोमा लगेका हुन् । संविधानको उपधारा ६ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने त्यसपछि उपधारा ७ मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ भनिएको छ ।

घटनाक्रम संघीय सरकारकैजस्तो अगाडि बढे यहाँ नीति तथा कार्यक्रम अगावै विश्वासको मत लिनखोज्ने र सफल नभए संसद विघटनतर्फ जाने सम्भावना पनि रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि,गण्डकीमा विपक्षी मोर्चाले सरकार बनाउने सम्भावना भने बाँकी नै छ । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा कारवाहीमा परे भने सदनमा रहने सभासदको संख्या ५९ हुन्छ । त्यस्तोमा विपक्षी मोर्चाका जनमोर्चाका २, संघीय समाजवादीका २, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२ र नेपाली कांग्रेसका १५ सांसदबाटै बहुमत पुग्छ । कथंकदाचित, कृष्ण थापा पनि पार्टीको निर्णय अनुसार विपक्षमा उभिए भने त सोझै मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको छ तर जानकारी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छैन । संसद सचिवालयमा कारवाहीको जानकारी गराए उनी पदमुक्त हुने राजनीति दलसम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था छ । विपक्षीको सरकार बन्यो भनेपनि आउने बजेटमा तात्विक भिन्नता भने हुनेछैन । किनकि, उनीहरुसँग नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन धेरै समय नै बाँकी रहने छैन ।