पोखरा, १३ जेठ – गण्डकी पदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालिसकेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौडेलले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र यसैका आधारमा बजेट निर्माणको काममा व्यस्त रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १६ गतेका लागि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख पौडेलले मंगलबार नै संसद सचिवालयमा पत्र लेखेर बजेट अधिवेशन आह्वान गरिन् । यसपटकको बजेट अधिवेशनले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्नेमा भने सत्तारुढ दल नै विश्वस्त छैन ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले वैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । गुरुङले जेठ २९ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । संविधानले नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको एकमहिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङसँग अहिले बहुमत छैन ।
बैशाख २९ गते नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले आफुहरुसँग बहुमत रहेको भन्दै पार्टीको निर्णयसहित नेपालीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न निवेदन दिए पनि जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले यो गठबन्धन अस्वीकार गरे ।
सांसद थापाले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेर उक्त गठबन्धनमा आप्mनो समर्थन नरहेको जनाएपछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यो घटनाले विपक्षी गठबन्धन झनै चिढिएका छन् । अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नदिने विपक्षी दलहरुले बताएका छन् ।
संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन जेठ १६ गते दलका नेताहरुले संवोधन गर्ने र १७ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्ने र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले दलहरुसँग सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘जेठ १७ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्छौं र माननीय सांसदले सुझाव दिनुहुन्छ, त्यही सुझावमा टेकेर बजेट ल्याउँछौं’, गुरुङले भने ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेपनि पारित गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । ‘सांसदसँग सुझाव लिन प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्छ, यसलाई पारित गर्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न दलहरुसँग सहमति गर्छौ ।’
बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपनि मिति भने नतोकेको गुरुङले बताए । अल्पमतको सरकारलाई विपक्षमा रहेका कुनैपनि दलले साथ दिने निर्णय अहिलेसम्म गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुने अवस्था छैन भने सरकारले बाध्यात्मक रुपमा लिनुपर्ने विश्वासको मतसमेत नपाउने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था कायमै रहे प्रदेश सभा विघटनको बाटोमा जाने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । ‘उहाँहरु (विपक्षी गठबन्धन) सहमतिमा आउनुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ, सरकार ढाल्न लाग्नुभयो भने सिधै चुनावमा जाने हो’, गुरुङले भने, ‘बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ, अर्को त उपाय नै छैन ।’
यता, विपक्षी दलहरु भने बहुमतको सरकार गठनको सम्भावना रहेकाले संसद विघटन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । काँग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरे जस्तो संसद विघटनको काम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नगर्ने विश्वास जनाए । ‘हामीलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीको बाटोमा उहाँ जानुहुन्न’, उनले भने, ‘हामी बहुमतको सरकार बनाउन तयार छौ ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाएर मात्रै पुग्दैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत बहुमतले पारित गर्न संसदमा रहेका कम्तिमा कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्छ । तर उनको सरकारलाई अहिले २८ जना सांसदको मात्र समर्थन छ । जसमा एमालेको २७ र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे छन् ।
यता, विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुख सहित १२, जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद छन् । जनमोर्चाका ३ मध्ये कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाही गुरुङ नेतृत्वकै सरकार निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यी दुई सांसदले समर्थन जनाउँदा समेत मुख्यमन्त्री गुरुङलाई आवश्यक बहुमत पुग्दैन । यसकारण, मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार टिकाउन र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न प्रदेश सभामा सहभागी कुनै अर्को दलको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठित सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत नपाए सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यस्तो अवसथामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नेछिन् ।
उक्त धारा अनुसार संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्ने सांसदले सरकारको दाबी गर्न सक्नेछन् । यस्तो अवस्था आएमा प्रतिनिधि सभामा झैं फेरि उपधारा ५ अनुसार प्रदेश प्रमुखले गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र मन्त्रीपरिषदले प्रदेश सभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।
प्रदेशका आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले विश्वासको मत आउने विश्वास लिए । सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विश्वासको मत लिन दलहरुवीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यस्तो नभए चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताए ।