आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । १ खर्ब २२ अर्ब ८७ करोडको यो बजेट समयको माग हो । कोभिड–१९ ले देशको स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनायो । मानिसहरु अक्सिजन र बेडको अभावले मृत्युवरण गर्न अभिषप्त बने । अघिल्लो वर्ष नै कोभिड महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने घोषण भएपनि स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खासै ध्यान दिन सकेन । घोषणा अनुसारका पूर्वाधार बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन बरु ंप्रधानमन्त्री आफै कोभिडको डाक्टरको रुपमा प्रकट भइदिए । उनले बेसारपानी र अम्बाको पातको प्रचारमा जुटे । स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवल बढाउने, संक्रमितको जीवन रक्षातर्फबाट सरकारको ध्यान सत्तातिर केन्द्रीत हुनपुग्यो । सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारण कोभिडको दोस्रो लहर आउँदा नागरिकहरुले उपचारकै अभावममा ज्यान गुमाए । भकाभक नागरिकले ज्यान गुमाउँदा बल्ल प्रधानमन्त्री केही संवेदनशील देखिए । उनले आफूबाट गल्ती भएको महुशुस गरेजस्तो गरे तर माफी मागेनन् । अहिले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएको छ । संवैधानिक रुपले बजेट ल्याउन नमिल्ने एउटा पाटो हो तर स्वास्थ्य चाहिँ सबैको चासो र सरोकारको विषय हो । कालम चलाउ बजेट नै ल्याएको भएपनि यो पटक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नैपथ्र्यो । अब स्वास्थ्यमा विनियोजित बजेट कार्यान्वनयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
जगजाहेर छ, सरकारले अघिल्लोवर्ष अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भत्ताको घोषणा ग¥यो तर अहिलेसम्म भत्ता पाउने अवस्था बनेको छैन । देशैभर अस्पतालको शिलान्यासको नाटक गरिएपनि वास्तविकतामा अस्पताल बन्न सकेका छैनन् । अक्सिजन प्लाष्ट, आइसीयू भेण्टिलेटरको व्यवस्था भएकै छैन । अब यी सबै भौतिक संरचना बनाउनै पर्छ । त्यतिमात्र नभएर अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको ठूलो अभाव खट्किएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा भौतिक सामग्रीको जोहोले मात्रै उपचार सम्भव हुँदैन । गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्दा, यहाँ पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव टड्कारो देखिएको छ । प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पटक–पटक विशेषज्ञहरुको माग गर्दा पनि आवेदन दिनेको अभाव भएको छ । आवेदन दिनेहरु पनि दूरदराजमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति अर्कोतिर छ । सरकारले भनेजस्तो सेवा नदिँदासम्म विशेषज्ञ चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु दूरदराजमा जाँदैनन् । एकातिर मानव संशाधनकै अभाव छ भने अर्कोतर्फ भएकाहरु पनि सहर केन्द्रीत छन् । यसले गर्दा नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गरिरहँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनलाई पनि प्राथकिमतामा राख्नुपर्छ । अन्यथाः नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट सधैँ वञ्चित नै रहन्छन् ।