काठमाडौं, १७ जेठ – प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन हुनेमा विपक्षी दलहरु शंका गर्छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘चुनाव हुँदैन र गराइँदैन’ भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
तर, अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चुनावी खर्च नखुलाएपछि फेरि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । आगामी फागुनमा स्थानीय तहको समेत चुनाव गर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट भाषणमा भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।’
आइतबार बजेटबारे भएको छलफलमा सञ्चारकर्मीहरुले पनि अर्थमन्त्रीलाई त्यही प्रश्न सोधेका छन् । अर्थमन्त्री पौडलले सीधा जवाफ दिएनन् । उनले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने भन्दै बजेट भाषणकै शैलीमा भने, ‘लोकतन्त्रको प्राणका रुपमा रहेको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक बजेट छुट्याएका छौं ।’
उनले खुलाउन नचाहेको पाटो अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लुकाउन सकेनन् । भन्छन्, ‘चुनावका लागि चाहिने बजेट अर्थ मन्त्रालयको ‘विविध’बाट व्यवस्थापन गर्छौं ।’
सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा भैपरी आउने खर्चका केही रकम छुट्याएर अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकभित्र राख्छ । आकस्मिक रुपमा स्रोतको अतिरिक्त माग भएमा अर्थ मन्त्रालयले यही बजेट शीर्षकबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकमा ८३ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो शीर्षकमा ५६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
विविधमा ह्वात्तै बढ्यो बजेट
अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८२ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भएको विविध शीर्षकको बजेट चालु आवको बजेटमा कोरोना माहामारीलाई लक्षित गरी ५६ अर्ब बढी राखिएको थियो। यसमध्ये १७ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा अर्को वर्षका लागि सोही शीर्षकमा साढे ८३ अर्ब विनियोजन भएको छ ।
आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ३५ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब २२ अर्ब पुर्याएको छ । कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, खोप लगायतका लागि सम्बन्धित शीर्षकमै रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा राखिएको बजेट यो पटक महामारी नियन्त्रण र खोप खरिदमा लैजानुपर्ने अवस्था नआउने सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । अर्थात् विविध शीर्षकको अधिकांश बजेट निर्वाचनमा खर्च गर्न सकिन्छ । अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, ‘आवश्यक रकम अर्थ-विविधबाट व्यहोर्छौं ।’
