शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

कोरोना पीडित परिवारलाई नगद, फ्रन्टलाइनरलाई पुरस्कार

कोरोना पीडित परिवारलाई नगद, फ्रन्टलाइनरलाई पुरस्कार

यौनहिंसामा परेकालाई निःशुल्क शिक्षा, नवलपुर र लमजुङमा डायलासिस सुविधा


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असार १ २०७८, मंगलबार

पोखरा, १ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडका कारण जीवन गुमाएकाहरुलाई नगद राहतको घोषणा गरेको छ । प्र्रदेश प्रमुख सीतादेवी पौडेलबाट सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नगद राहतको घोषणा गरिएको हो ।

कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापन र स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं व्यवस्थापनमा विशेष जोडसहित ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम चाहिँ पुरानै रहेका छन् । ‘कोभिड १९ का कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने छ, साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी साथै आम नागरिकलाई नगद राहत उपलब्ध गराइने छ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । गण्डकीमा कोभिडबाट हालसम्म ८५० जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये केही चाहिँ अन्य प्रदेशका रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि हतारमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिडविरुद्धको खोेपको व्यवस्थापन र संक्रमण परीक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि विपक्षमा रहँदा ‘एक घर ःएक पीसीआर’ को माग राख्दै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको गठबन्धनले खोपको व्यवस्थापन घोषणालाई कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रष्ट भने छैन ।

सरकारले कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणमा खटिएर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘कोरोना फ्रन्टिएर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’कोसमेत व्यवस्था गरेको छ । कोभिडका कारण रोजगार गुमाएका, परदेशबाट फर्किएका जा जान नपाएकाको पहिचान गरी स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही बुँदा थपिएपनि अधिकांश चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई सरकारले दोहो¥याएको छ । जसमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको कोभिढ प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई ल्याएको निब्र्याजी जीवन कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एक मात्र कोभिड अस्पताल ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल’लाई संघ सरकारसँग सहकार्य गरी सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ सेवालाई निरन्तरता दिइने बताउँदै प्रदेश प्रमुख पौडेलले भनिन्, ‘जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेशका सबै अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लगिनेछ ।’

गण्डकीमा मुटु, मृगौला उपचार, मध्यविन्दु र लमजुङमा डायलासिस

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार,पोखरामा एक ट्रमा सेन्टरको निर्माणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यी घोषणा अघिल्लो वर्ष नै भएका थिए ।

यौन हिंसामा परेकालाई निःशुल्क शिक्षा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यौन हिंसामा परेकालाई निशुल्क शिक्षा दिने घोषणा गरेको छ । लैंगिक हिंसामा परेका तथा विपद्मा परेका घाइते र बिरामी व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
‘बलात्कार वा अन्य प्रकृतिका यौन हिंसामा परेका बालिका तथा किशोरीहरुलाई उनीहरुको क्षमता र चाहना अनुसारको व्यवसायिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ,’ प्रदेश प्रमुख पौडेलले भनिन्, ‘प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।’

काठ उद्योग चलाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य

गण्डकी प्रदेश सरकारले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरजन्य उद्योगको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा १÷१ वटा पैदावरसँग सम्बन्धित मझौला उद्योग स्थापना गर्न सहयोग गरिने प्रदेश प्रमुखले जानकारी दिइन् ।
साथै, राष्ट्रिय वन, निजी वन तथा खाली जग्गामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औषधिजन्य जडिबुटी खेती विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारले नीति ल्याएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने

प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य स्रोतको उत्खनन्लाई वातावरण मैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ,’ पौडेलले भनिन् ।
साथै, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवल पुरको चुरे भावर लगायत अन्य भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->