मजदुर, महिला, अदक्ष श्रमिक र विपन्न समुदायका नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका सामानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकी किसानले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्थामा घाटा पूर्ति गर्न अनुदान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

जेठको दोस्रो सातादेखि नेपालमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारेमा अलि बढी चर्चा हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधान निर्माणपछि राज्यले बनाउने बजेटबारे नागरिकको चासो झनै बढेको छ । यतिबेला स्थानीय र प्रदेश सरकार आफ्ना नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
संघीय सरकारले त जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पनि आजै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित स्थापित स्थानीय सरकारले असार १० भित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनी बाध्यात्मक व्यवस्थाले पनि स्थानीय तह यतिखेर आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकारले नागरिकस्तरबाटै सुझाव संकलन पनि गरिरहेका छन् । कतिपयले समाजका अगुवा र विज्ञसमूहसँग छलफल गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सुझाव मागेका छन् । धेरै स्थानीय तह आन्तरिक रुपमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेका छन् ।
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा आमनागरिकको चासो बढ्नुमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनीहरुले नागरिकस्तरमा गरेको छलफल र बहसले पनि स्थानीयलाई चासो बढाएको छ । पछिल्ला २ वर्षमा त कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण सहरमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति पनि गाउँ पसेकाले सहरीया युवा चेतना गाउँतहसम्म पुगेको छ । कतिपयले गाउँमा आधुनिक प्रविधिमैत्री खेतीपाती र स–साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर बसेका कारण पनि सरकारबाट पाइने सेवासुविधाबारे बजेटप्रति पनि उनीहरु चासो बढेको हो ।
आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा बन्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकता पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा उनीहरुको बढी नै चासो हुन थालेको छ ।
नागरिकस्तरमा यसरी बजेटप्रति चासो बढेकाले स्थानीय सरकार पनि नागरिकको अपेक्षा अनुसारको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । कतिपय आवश्यकता आधारमा त कतिपय दबाबका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । स्थानीय सरकार आफ्नै टोलबस्ती नजिक भएकाले सर्वसाधारण नागरिकको चासोलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था त हुने नै भयो । महामारीको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्दा स्थानीय सरकारले मूलभूत विषयहरुलाई छुटाउनु हुँदैन । यद्यपि, यतिबेला स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोपको व्यवस्था, सीप र रोजगारी, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसबाट नै स्थानीय नागरिकको चाहनालाई अधिक सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसैबारे यहाँ थोरै चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित बजेट
अहिले संघीय सरकारको बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । संघीय सरकारले जस्तै स्थानीय सरकारले पनि कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेटले विशेष ध्यान पुराउनु पर्दछ । पूर्वाधार निर्माण भइसकेको अवस्थामा थप सुविधा व्यवस्थापनका लागि ध्यान पुग्नुपर्दछ ।
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट सिर्जित माहमारी अझै कति समयसम्म रहिरहने हो ? निश्चित छैन । त्यसैले पनि स्थानीय तहले निर्माण गर्ने बजेटमा स्थानीयस्तरमा कोरोनाबाट बच्ने उपायबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र स्थानीय पालिकास्तरीय अस्पताललाई थप जनशक्ति र उपकरणले पूर्ण बनाउने गरी बजेट आउनु पर्दछ ।

आफ्नै टोल, बस्ती र गाउँमा बन्ने सडक, खानेपानी, सिँचाइ र रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने बजेटको प्राथमिकता पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा बढी चासो हुन थालेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि गरिबीको रेखामूनि रहेका सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, अपांगाता भएका व्यक्ति, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्ति र समुदायलाई समेत केन्द्रित गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । कोरोना रोकथामका लागि चेतना अभिवृद्धिसँगै मास्क र साबुन पनि किन्न नसक्ने समुदाय र वर्गका लागि राहत र सहयोगका कार्यक्रम पनि सँगै ल्याउनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा रोगसँगै भोक पनि विस्तार भएकाले स्थानीय सरकारले विपन्न समुदायलाई राहत प्रदान गर्नका लागि राहत कोष पनि स्थापना गर्नुपर्छ । हरेक नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने ब्यवस्था गर्न समेत जोड दिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ‘स्वस्थ जीवन–असल नागरिक’ को भावनालाई समेत समेट्न सक्नुपर्दछ ।
स्थानीय सीप र रोजगारीमा जोड दिने बजेट
स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमै सीप र रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने सम्भावनाका आधार खोज्नु पर्दछ । नागरिकलाई सीपयुक्त बनाई उनीहरूले गर्नसक्ने कामलाई स्थानीय सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय तहभित्रै पाउने साधन, स्रोत र जनशक्तिको प्रयोग गरेर सीप विकास गर्नुपर्छ । युवाहरुलाई स्थानीयस्तरमै सहजै रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मोटरसाइकल मर्मत, टायर मर्मत, फ्रिज, पंखा, मोबाइल, रेडियो, टिभी मर्मत, नाईजस्ता तालिम दिएर रोजगार बनाउन सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती तथा पशुपालन किसानलाई निश्चित प्रतिशत अनुदान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गरी रोजगारीतर्फ आकषर्ण गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु पर्दछ ।
कृषि र पर्यटनमा प्राथमिकतासहितको बजेट
कृषि र पर्यटनका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनामा स्थानीय तहले हातेमालो गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बनाउनुपर्छ । बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य उर्वराभूमि बनाउन कृषि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । मजदुर, महिला, अदक्ष श्रमिक र विपन्न समुदायका नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, किसानले उत्पादन गरेका सामानले उचित मूल्य प्राप्त गर्न नसकी किसानले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको अवस्थामा घाटा पूर्ति गर्न अनुदान दिनेगरी बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउने गरी उत्पादनमा जोड दिने नयाँ कार्यक्रम आउनु पर्दछ ।
अहिले संघीय सरकारले सबै कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसैले स्थानीय तहले कर्मचारीलाई घुम्न र बस्न मिल्ने गरी होमस्टे निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ । पर्यटन काजमा आउने कर्मचारीलाई आकर्षण गर्ने र उनीहरूको चाहनाबमोजिमको मनोरञ्जन दिने खालका होमस्टे बनाउनुपर्छ । होमस्टेका सवै पाहुनालाई स्थानीय उत्पादन कोशेलीको रुपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । त्यस्ता कार्यक्रमबाट स्थानीय नागरिकलाई राम्रो रोजगारी प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
यी ३ विषयलाई विशेषगरी अतिरिक्त प्याकेजमा कार्यक्रम बनाउन स्थानीय तह चुक्नु हुँदैन । गाउँघरका साना साना खानेपानी आयोजना, सिचाईका लागि कुलाकुलेसा निर्माण, स्थानीय गोरेटो बाटो र पदमार्ग तयार लगायतका भौतिक पूर्वाधारका काम त सबैले चासो र ध्यान दिने विषय नै हुन् । यसको अलवा शिक्षा र नागरिक सुरक्षाका विषयमा पनि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।
यसकासाथै, अहिले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइरहेकाले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले बजेट ल्याइसकेको र प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट ल्याउने भएकाले संघ र प्रदेश सरकारको बजेटलाई आधार मानेर पनि स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
दीगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मान्दै स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय नागरिक सहरी क्षेत्र र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आफ्नै घर फर्केकाले पनि उनीहरुलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरी बस्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने कुरामा पनि बजेट निर्माण गर्दा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ । स्थानीय तहले आफैं निर्माण गरेको आवधिक र रणनीतिक योजनामा सन्तुलित विकास हुनेगरी बजेट निर्माण गरेमा विकासको परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।