पोखरा, १ असार – गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडका कारण जीवन गुमाएकाहरुलाई नगद राहतको घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नगद राहतको घोषणा गरिएको हो ।
कोभिडविरुद्धको खोप व्यवस्थापन र स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं व्यवस्थापनमा विशेष जोडसहित ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कार्यक्रम चाहिँ पुरानै रहेका छन् । ‘कोभिड १९ का कारण बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई नगद राहतको व्यवस्था गरिने छ, साथै कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी साथै आम नागरिकलाई नगद राहत उपलब्ध गराइने छ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । गण्डकीमा कोभिडबाट हालसम्म ८५० जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये केही भने अन्य प्रदेशका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बनेपछि हतारमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले कोभिडविरुद्धको खोेपको व्यवस्थापन र संक्रमण परीक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि विपक्षमा रहँदा ‘एक घर ःएक पीसीआर’ को माग राख्दै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको गठबन्धनले खोपको व्यवस्थापन घोषणालाई कसरी पूरा गर्छ भन्ने प्रष्ट भने छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि कार्यान्वनयमा आएको व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ भने कोभिड १९ को नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि ‘कोरोना फ्रन्टियर सर्वोत्कृष्ट सेवा पुरस्कार’को घोषणा गरिएको छ ।
अधिकांश कार्यक्रम स्वास्थ्यकै
गण्डकी प्रदेशमा एक मात्र कोभिड अस्पताल ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल’लाई संघ सरकारसँग सहकार्य गरी सबै प्रकारको रोगको उपचार गर्ने नमूना अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्भवतिको लागि एयर लिफ्टिङको निरन्तरता,पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश, पोषण सुधार कार्यक्रम, अस्पतालको स्तरोन्नति र ५० शड्ढयाका अस्पतालमा आँखा उपचार एवं जेष्ठ नागरिक उपचार वार्डको व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार व्यवस्था, डायलासिस सेवा नवलपुरको मध्यबिन्दु लमजुङ अस्पतालमा बिस्तार गरिने र पोखरामा ट्रमा सेण्टरको निर्माणलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । लमजुङ निवर्तमान तथा नवलपुर वर्तमान मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र हो ।
यौन हिंसामा परेकाहरुलाई व्यवसायिक सीप ,एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहमा लागत साझेदारीमा एम्बुलेन्स संचालनको पनि घोषणा गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निरन्तरता,चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधिको अध्ययन सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयमा ५ सय शैयाको शिक्षणा अस्पताल बनाइने र ती बेडमध्ये ३५० जनरल, ५० मुट, ५० क्यान्सर र ५० बेड मृगौला रोगीको लागि छुट्याइने सरकारको घोषणा छ । यद्यपि, भवनको डीपीआर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर र आङ खस्ने रोगको निःशुल्क उपचारलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्रीले सपथपछिको पहिलो निर्णयमा नै यो घोषणा गरिएको थिए ।
नवलपुरमा ट्रमा सेन्टर बनाइने, जीपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गरिने, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको भौतिक निर्माण थालिने तथा पाठ्यक्रम विकासलाई यो कार्यक्रमले पनि समेटेको छ ।
खेलकुदतर्फ एक पालिकाः एक खेल मैदानलाई निरन्तरता, कृषिमा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रमको,गुठी जग्गाको समस्या समाधान,मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँलाई निरन्तरता, बाली बीमा, कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने, उत्पादकत्व र यान्त्रिकीकरण,शीतभण्डार र चिस्यान केन्द्र निर्माण, मासुको लागि लिमे र दूधका लागि पार्कोटे भैंसी संरक्षणले निरन्तरता पाएको छ ।
लघु उद्यममा पनि
लघु तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनल,लोक्ता र अल्लोबाट बन्ने सामग्री उत्पादनलाई जोड, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायको दर्ता एकद्धार प्रणालीबाट तथा नवीकरणलगायतका सेवा अनलाइनबाट, यन्त्र खरिदमा अनुदान र छुटलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।
होमस्टे र विदा पर्यटन
होमस्टे कार्यक्रमलाई यो पटकपनि निरन्तरता दिइएको छ । होमस्टेलाई दिइएको अनुृदानले उत्पादकत्व बढाउन नसकेको र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको गुनासो आइरहँदा पनि अनुदानमुखी कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा रहेका उपत्यकाहरुको एकीकृत वृहत्तर गुरुयोजना बनाइने उल्लेख गरेको छ भने पर्यटकीय गन्तव्यमा होटल बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । जैविक तथा पर्यटकीय पदयात्रा निर्माण,ढोरपाटन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन, धौलागिरी क्षेत्रको संरक्षणको अध्ययन, विदा पर्यटनले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
कस्तुरीको रटान कायमै
सामुदायिक वनमा व्यावसायिक फलफूल उत्पादन गरिने, नवलपुर, तनहूँ र पोखरामा वन पैदावारसँग सम्बन्धित मझौला उद्योग खोलिने, जडिबुटी खेती ,प्राणी उद्यान, मानव–वन्यजुन्तुबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइने घोषणासँगै मुस्ताङमा कस्तुरी र मृग संरक्षण तथा प्रजनन केन्द्र स्थापनालाई यो पटक पनि छुटाइएको छैन । सधैँ भनिने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको तालहरुको संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको निरन्तरता, चुरे तथा भौगोलिक रुपले संवेदनशील क्षेत्रमा संरक्षण कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् ।
देखिने विकास : सडक र पुल
स्थानीय तहको के्रन्द्र जोड्ने सडकलाई आउँदो २ वर्षभित्र स्तरोन्नति र कालोपत्रे गरिने, सडक पुल निर्माणलाई निरन्तरता, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला, शालिग्राम करिडोर, रुइला भन्ज्याङ–साल्दो–ल्हो–प्रोक–बिही– सिर्दीबास,डुम्रे–बेसिसहर–मनाङ सडक निर्माणलाई संघ सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता,कोरोला–पोखरा–दुम्कीबास सडक, दमौलीबाट त्रिवेणी सडक, सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको कुरा दोहो¥याइएको छ ।
यी सडकहरुमा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ भने केही भागमा प्रदेशको लगानी परेको छ । गण्डकी प्रदेशःउज्यालो प्रदेश, काठेपोल बिस्थापन, सिंचाइ परियोजना,सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम बढाइने,प्रदेश प्रहरी गठन गरिने एवं प्रादेशिक आयोजना बैंक बनाइनेजस्ता पुराना नाराहरु नीति तथा कार्यक्रमले छाडेको छैन ।
घरजग्गा व्यवसायलाई प्रोत्साहन
एकीकृत बस्ती विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी र प्रोत्साहन गरिने भन्ने वाक्याशं राखेर नीति तथा कार्यक्रमले घरजग्गा व्यवसायीलाई खुसी बनाएको छ । जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
काठ उद्योग चलाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
गण्डकी प्रदेश सरकारले काठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरजन्य उद्योगको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा १÷१ वटा पैदावरसँग सम्बन्धित मझौला उद्योग स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने
प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी नदीजन्य स्रोतको उत्खनन्लाई वातावरणमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनलाई वातावरणमैत्री बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिसँगको समन्वय र सहकार्यमा नवलपुरको चुरे भावर लगायत अन्य भौगोलिक दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्रहरुमा प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत र दिगो व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।