बागलुङ, २९ असार– गलकोट नगरपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भारतबाट आउने तरकारी र खसीबोका विस्थापित गर्न नगरपालिकाले अनुदान, प्रविधि र ऋण तथा व्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
बस्ती अनुसार उत्पादन हुने कृषि फसलको प्रवद्र्धनका लागि पकेट क्षेत्र बनाएको छ । पकेट क्षेत्र भएपछि ती क्षेत्रमा एकै प्रकारका फसल फलाउने, बीउ, मल तथा प्रविधिको पनि संयुक्त रुपमा हस्तान्तरण गर्न पाइने व्यवस्थासहित प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाएको कृषि शाखा प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले बताए ।
गलकोट ४ सहितका स्थानमा किवी पकेट क्षेत्र बनाएको छ । हरिचौर, हटिया र मल्ल लगायतका फाँटलाई धान पकेट, वडा नं. ८ र ९ लाई भैसी पकेटसहित तरकारी पकेट क्षेत्र बनाएको छ । नगरपालिकाले ६ वटा पकेटमार्फत २ करोड ९३ लाख बजेट लगानी गरेको हो । उक्त बजेटमा किसानले लगानीको ३० प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता भनिएको छ । अधिकांस स्थानमा किसाने ५० प्रतिशतसम्म लगानी गरेको भेटिएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए ।
लगानी बढाउँदा गलकोटमा मात्रै चालु बर्ष १ सय १० वटा प्लाष्टिकका घर थपिएका छन् । ४० वटा कृषि र ५० वटा पशु फर्म दर्ता भएर संचालनमा आएको शाखामा तथ्यांक छ । पशु फर्ममा पाडापाडी हुर्काउने, दूध संकलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र निर्माण लगायतको काम पनि थालिएको उनले जानकारी दिए ।
‘किसानमा लगानी गर्न बैंक डराएपछि सहकारीलाई पनि आर्कषित गरेका छौं,’ सुवेदीले भने, ‘फर्मको बीमा गराउने, सहकारीमार्फत उपजको बिक्री बितरणमा पहल गर्ने लगायतको काम सुरु भएको छ ।’
बुटवलबाट गलकोटमा दैनिक उपभोग्य बस्तु सहित तरकारी र मासुजन्य बस्तु आउने गरेका छन् । १÷२ वर्षभित्रै गलकोटमा मासुजन्य वस्तु बाहिरबाट ल्याउन नपर्ने, स्थानीय जातका खसीबोका बुटवलसम्म पठाउने गरी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको उनले जानकारी दिए ।
उत्पादन बढाउन साना सिंचाइ आयोजनाहरु पनि संचालनमा छन् । न्युन बजेटमा धेरै उत्पादनशील बनाउन सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्नुपरेको गैरेको भनाइ छ । सहकारीले ९.७ प्रतिशतमा ऋण लगानी गरेका छन् । त्योमध्ये किसानले ३.५ प्रतिशत मात्रै व्याज तिर्ने र बाँकी ६ देखि ७ प्रतिशत व्याज नगरपालिकाले तिर्ने व्यवस्थापन मिलाइएको हो । चालु बर्ष ९७ जना किसानले ऋण लगेर व्याज अनुदान समेत पाइसकेका छन् । घुम्टे भैसी पकेट बिकास समितिले २५ लाख अनुदान लगेर व्यवसायिक दूध उत्पादन गरिरहेका छन् ।
बाख्रा, माछा लगायतका फर्म संचालन गर्नेलाई पनि प्रविधि र ऋण अनुदान दिने गरिएको छ । दलित समुदायका किसानको जग्गा समेत नभएकोले फर्मनै धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्था गरिएको हो । बैंकले धितो खोज्ने भएकोले नगरपालिकाले जिम्मा लिएर फर्मलाई नै धितो मान्ने व्यवस्थासमेत सुरु भएको छ ।