काठमाडौं – प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ । नेकपा एमालेका सांसदको नारावाजी र अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत भएको बजेटको तुलनामा १६ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँले बजेटको आकार घटाइएको छ । यसअघि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये संघको चालु खर्च ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात ४१. दशमलब २ प्रतिशत , पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड रूपैयाँ अर्थात २३ दशमलब १६ प्रतिशत अर्थात् र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलब ६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात २३ दशमलब ७२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये चालु खर्चमा समानिकरण अनुदानसहित ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात ८४ दशमलब ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात १५ दशमलब ८९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्चको व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र बैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ । चालु, पुँजीगत र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा न्यून हुन जाने ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड रूपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले इन्धन र भ्रमण खर्च १० प्रतिशत कटौती गरेको छ । सरकारले भत्ता, इन्धन र भ्रमण खर्चको १० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा इन्धन, भत्ता, सवारी लगायत मर्मतमा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको बताए । कटौतीबाट वचत भएको ५ अर्ब कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा प्रयोग गरिने शर्माले बताए ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
