कृषि प्रधान देश घोषणा भएदेखि हाल सम्मका सम्मका सरकारहरुद्वारा नेपालमा कृषीलाई नै आत्म निर्भर बनाउन प्रत्यक आर्थिक बर्षका बजेट भाषणमा प्रस्तुत सरकारी निति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकीरहेको वर्तमान अवस्थामा परम्परागत कृषी प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै अन्नबाली, तरकारी, फलफुल, पशुपंक्षि पालन, मौरी पालन तथा माछा पालन लगायतका कृषी कार्यलाई उत्पादन, भन्डारण तथा बजारीकरणको उचित व्यबस्थापन गर्दै सहज सेवा प्रवाहद्वारा सर्वसाधारणलाई कृषीमा आत्म निर्भर तथा आय आर्जनको माध्यम बनाउन सरोकारवालाको धानाकर्षण गराउदै सकृयता जागरण गर्न सकिने बिषय बस्तुमा संक्षिप्त चर्चा गरौं ।
उन्नत प्रबिधि, प्राबिधिक र सरकारी क्षेत्रको नमुना परियोजना परिक्षण :
कृषकलाई बिउ बिजन, मल, कृषी औजार , बाली नाली लगाउने तरिका लगायत उन्नत प्रबिधिको प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण दिनुका साथै कृषि प्राबिधकबाट सहजिकरण सेवा सहित सरकारी क्षेत्रबाट नमुना कृषी परियोजना कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै जांदा कृषकमा बिश्वासको वातावरण सुजना हुन जान्छ । अधिकांश कृषक गरिब हुनु, न्युन साक्षरता र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा कृषक छैनन् । गाउं गाउंमा स्थानीय तहको व्यबस्थापनमा अगुवा कृषक मार्फत प्रबिधि र प्राबिधिक सहित तालिम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जान सकियो भने कृषि प्रणालीमा परिवर्तन संभव हुन सक्छ । पहुचवाला र पुंजीवालाको सकृयता र लगानीका संचालित कार्यक्रम केवल सरकारी अनुदान प्राप्ती र निजी फाईदाका दृष्टिले कार्यान्वयन हुदै जांदा साना किसानहरुमा नैरास्यता उत्पन्न हुदै जानुका साथै राजनितिक दलगत प्रभावमा रहंदा सत्ता परिवर्तन संगै पतन हुन सक्ने संभावना रहन्छ ।
स्थानीय तहको संरक्षकत्वमा व्यबस्थित सिंचाई, जग्गाको चक्लाबन्धी, आर्थिक लगानी तथा रोजगारीको व्यबस्था सहित जग्गाको बनावट र माटो अनुसार अन्नबाली, तरकारी, फलफुल, पशु पंक्षी पालन, माछा पालन, महुरीपालन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गर्दै योजनाबध्द कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जान सके कृषकलाई कृषी क्षेत्रमै प्रसस्त रोजगारी उपलव्ध हुन सक्छ ।
युवाको बिदेश पलायन रोकौं :
वढ्दो जनसंख्याका कारण आवास, सडक तथा अन्य पुर्वाधार निर्माणले घट्दै गएको खेतीयोग्य जमीनमा परम्परागत प्रणालीबाट गरिदै आएको खेतीपाती प्रणालीले खाद्दान्न आपुर्ति गर्न नसक्दा परम्परा देखिनै बैदेशिक सहायतामा निर्भर भैरहंदा र स्वदेशमा रोजगारी नपाउदा रोजगारीको लागी शिक्षत तथा दक्ष युवा जनशक्ति परिवार पाल्न बिदेश पलायन हुदा बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त मनग्य धन र सुबिधाका कारण आकर्सित लाहुरे संस्कृती अनि हाल देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपुर्ण टेवा पुर्याई रहेको लाहुरेहरुकै परिश्रमबाट भित्रिने गरेको रेमिट्यान्स दिर्घकालीन एवं स्थायि नहुन पनि सक्छ, किनकी दक्ष जनशक्ति संबन्धीत देशको स्थायी तथा अस्थायी बसोबासको अनुमती लिएर बिदेशमा बस्न पाउने सुबिधाका कारण बिदेशी मुद्रा भित्रीने क्रममा कमी हुदै आएको पाईन्छ ।

लेखक: टिका वहादुर कार्की

स्वदेशमा स्थायी वा आवधिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न कृषि, उद्दोग, व्यापार, पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा सरकारी सुबिधा बृध्दी गर्दै लगानी प्रबर्धन गर्न आवश्यक छ । यहां सरकारी र गैर सरकारी संस्था बाहेक निजि क्षेत्रमा कर्मचारी तथा कामदारको कल्याणकारी व्यवस्था सहित रोजगारी उपलव्धी न्युन छ । पुर्वाधार निर्माण संगै बिकासको मुल प्रवाहमा सहभागी निर्माण कंपनिहरुले निस्चित सुबिधा र कल्याणकारी योजना सहित दिर्घकालिन तथा निर्माण अबधीका लागी खुल्ला रुपमा कर्मचारी र कामदार नियुक्त गरी रोजगारी उपलव्ध गराउदै जानु पर्छ, जसले गर्दा तत्काललाई युवाको बिदेश पलायनमा कमी आउन सक्छ । पुर्वाधार निर्माणको क्रममा बितरण मुखी बजेट, राजनितिक दलका कार्यकर्ता प्रभावित टुक्रे आयोजनामा ठेकेदार मार्फत कामदार खोज्दै जांदा संधै कामदार उपलव्ध नहुदा काम प्रभावित हुन्छ भने बजेट अभाव र राजनितिक अस्थिरताले आयोजनाका काम प्रभावित हुदा युवाहरु स्वदेशी रोजगारीमा बिश्वस्त भएको पाईदैन ।

कृषिजन्य उपज आयातमा नियन्त्रण :
ढुवानी र बजारको अभावमा निजि लगानी जोखिममा राखेर कृषी क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरुबाट उत्पादित तरकारी तथा दुध सडकमा खन्याई रहंदा भारतबाट निर्वाध रुपमा भैरहने कृषी उपजले बजार पाएको स्थितिमा स्वदेशी कृषकहरु मर्माहत भैरहेका छन् । खुला सिमाना र परम्परागत व्यापारिक समबन्धका कारण स्वदेशी कृषी उपजको अभाव र मुल्य बृध्दी हुदा बिदेशबाट आयात हुनु स्वभाविक पनि हो । हामीले बजारमा बारै मास कृषी उत्पादन र आपुर्ती गर्न नसक्नुका कारण पनि भारतीय र चिनिया कृषि उपजले स्थान पाई रहेको हुन्छ । तराई देखि हिमाल सम्म प्राकृतिक बिबिधतामा बिबिधतामा आधारित कृषी कार्यक्रम समचालन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी अवश्य हो ।
अर्को तर्फ सुरक्षित भण्डारणको अभावमा कुहिएर जाने स्थानिय तरकारी तथा फलफुल सिजन भन्दा अगाडि पछाडी उपलव्ध हुदैन । बिगत देखि सरकारी निति तथा कार्यक्रममा घोसित भण्डारण र माग अनुसार आपुर्ती व्यवस्थापन सुनिस्चित नभए सम्म बैदेशिक आयातमा नियन्त्रण संभव छैन । अष्ट्रेलिया लगायतका केही देशहरुले जसरी स्वदेशी अर्थात स्थानीय कृषि उपजको गुण स्तरलाई प्राथमिकतामा राखेर बैदेशिक कृषी उपज आयातमा नियन्त्रण गर्न अति आवश्यक छ ।