पोखरा/ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायी आनन्दराज बतास तथा बतास अर्गनाइजेसनमाथि गरिएको हस्तक्षेप र टिप्पणीहरुप्रति आपत्ति जनाएको छ ।संघले बतास व्यक्ति नभइ व्यवसायी भएको बताउँदै बतासमाथिको आक्रमणलाई निजी क्षेत्रमाथिकै आक्रमण भएको जिकिर पनि गरेको छ ।

संघका महासचिव सुरेन्द्रमान बिजुक्छेद्धारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा संघको सदस्य प्रतिष्ठान होटल आनन्दका संचालक आनन्दराज बतास तथा बतास ब्रदर्समाथि भएको ज्यादतिको क्षतिपूर्ति दिन र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै सफाइको मौका दिन एवं व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि पु¥याइएको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेको छ । विज्ञप्तिमा नाराणहिटी दरबारभित्र रेष्टुराँ खोल्ने काम राज्यप्रदत्त व्यापार÷व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको जिकिर पनि गरिएको छ । ‘हाम्रो सदस्य प्रतिष्ठानले नारायणहिटी दरबारमा रेष्टुराँ संचालनदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा गरेका व्यावसायिक गतिविधिहरु राज्यप्रदत्त व्यापार÷व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको विषय हो’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारले टेण्डर आह्वान नगरेको भए,सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप निजी क्षेत्रलाई लगानीको आह्वान नगरेको भए बतास समूह न नारायणहिटी भित्रको रेष्टुराँमा लगानी गथ्र्यो न त गौशाला वा अन्य क्षेत्रमा नै व्यवसायको सम्भावना खोज्न उद्यत रहन्थ्यो ।’ विज्ञप्तिमा राज्य स्वयंले टेण्डर आह्वान गर्ने,सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुप निजी क्षेत्रको लगानी खोज्ने र तोकिएका प्रावधान पूरा गर्दै लगानी गरिसकेपछि विभिन्न आरोप÷प्रत्यारोप लगाउँदै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको जिकिर पनि गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका गतिविधिहरुले निजी क्षेत्रको मनोवल गिराउने काम मात्रै गरेको छैन, आफैले गरेका निर्णयहरु लत्याउने एवं कानूनी राज्यको खिल्ली उँडाउने काम भएको छ ।’प्रक्रिया र कानूनविपरीत भएका गतिविधिमाथि राज्यले अंकुश लगाउनु र कारवाही गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यक्तिमाथि खनिनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन भनिएको छ । मन्त्री स्वयं व्यवसायीको मानमर्दनमा उत्रिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्तिमा सम्झौतामा दुबै पक्षको हस्ताक्षर हुने र तोड्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधानहरु पनि स्पट रुपले किटान गरिएकै स्मरण गराउँदै ती प्रावधान लत्याउने अधिकार दुबै पक्षलाई नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।