पोखरा/सरकार विकास खर्चको मामिलामा कमजोर देखिँदा अर्थतन्त्रमा अन्य सूचकांकहरु नकारात्मक आर्थिक वर्ष सकिन ५ महिनमात्र बाँकी हुँदा १३.४४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र खर्चेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ मा ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारको चालु खर्च भने ३८.१६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले हालसम्म कूल ३१.४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सरकारी ढुकुटी खर्च नहुँदा, रेमिट्यान्स घट्दा तथा सोधानान्तर घाटा बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयहरु बजेट खर्च गर्न असमर्थ देखिएका छन् । बजेटको मध्यावधि समीक्षाको क्रममा बिहीबार दिइएको जानकारी अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयमा ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भने खानेपानी मन्त्रालयमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख प्राप्त गरेकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महत्वपूर्ण मानिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबै मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै निर्धारण गरिएको पूँजीगत खर्चको लक्ष्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेका छन् । उनले चुनावको लागि खर्च जुटाउन हम्पे पर्ने जानकारी पनि गराएका छन् । निर्वाचन आयोगले चुनावको लागि ५० अर्ब मागेको छ भने सरकारले १० अर्बमात्रै छुट्याएको छ । उनले सूचकांकहरु सकारात्मक नभए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने यो वर्ष ७ प्रतिशत नै रहने उनको दावी छ । यसअघिका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेकोमा शर्माले बढाएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाएका छन् । मन्त्री शर्माले चालू आवका लागि विनियोजित १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बजेटलाई घटाई १५ खर्ब ४६ अर्बमा झारेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको उनले बताए । यो रकम कुल विनियोजनको करिब ९४.७ प्रतिशत हो । उनले भने, ‘यो अनुमान गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगायतको खर्च, रासायनिक मल खरिद, बेमौसमी वर्षाले पारेको धानबालीमा भएका क्षतिपूर्ति, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर अनुमान गरिएको छ ।’

चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९७.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको १०.०१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको उनले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्यअनुरुप नै संकलन हुने अनुमान गर्दा छ महिनाको राजस्व संकलन र सामान्य रुपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भएको अवस्थालाई आधार लिइएको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्री शर्माले भदौ अन्तिममा अघिल्लो सरकारले ल्याएका आर्थिक अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका थिए । सोही बजेट चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख थियो । त्यसैगरी चालू,पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका थिए । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकमसमेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोरिने उल्लेख थियो ।