पोखरा/ सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मंगलबार पोखरामा भेला हुँदैछन् । यातायातसम्बन्धी प्रदेश र संघ सरकारबीच रहेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रीहरुको भेला आयोजना गरेको गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

‘संविधानले यातायात व्यवस्थाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ’, उनले भने, अझै पनि राजश्व संकलन, लाइसेन्स वितरण लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउन मन्त्रीहरुको बैठक बोलाएका हौं ।’
मंगलबार दिउँसो सातै प्रदशकौ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र सचिव पोखरा आइपुग्ने मन्त्री खड्काले बताए । भेलामा संघीय सरकारको यातायातमन्त्री, सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लगायत पनि भेलामा सहभागी हुने उनले जानकारी दिए ।
संविधानले दिएको अधिकार अनुसार अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत छन् । सवारी साधन दर्ता, नविकरण, लाइसेन्स वितरण लगायतका कर प्रदेशको राजश्वमा संकलन भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए । तर लाइसेन्स वितरण, सवारी साधन र चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दा संकलन हुने राजश्वलगायतका अधिकार पनि प्रदेशमा आउनुपर्ने उनले माग राखे ।
‘यातायातको अधिकार प्रदेशलाई भनेपछि दण्ड र जरिवानाको अधिकार पनि प्रदेशलाई हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अस्थायी लाइसेन्स वितरणको जिम्मा दिएपछि १० मिनेटमै दिन सकेका छौं, स्थायी लाइसेन्स वितरणको पनि अधिकार पाए लाइसेन्स लिन अहिलेसम्म वर्षांै कुर्नुपर्ने समस्याको समाधान गर्छांै ।’

संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदेशलाई दिएकाले संघ सरकार उदार हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । यस विषयमा संघीय सरकारका मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशकसँग पनि कुरा भएको भन्दै सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठकले समस्याको समाधान गर्ने खड्काको दावी छ । बैठक मंलबार र बुधबार हुनेछ ।

यातायात कार्यालयमा लाइसेन्सदेखि सवारी दर्ता,नविकरण लगायतका सेवा लिँदा सर्वसाधारणले अनलाइन भुक्तानी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । ‘यातायात व्यवस्थामा विचौलियाबाट जनता जोगाउन अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्नेगरी प्रदेशलाई अधिकार चाहिन्छ’, उनले भने, ‘यसले विचौलिया रोकिन्छ, राजश्व चुहावट पनि नियन्त्रण हुन्छ ।’

सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्न सबै काम प्रदेश सरकारले गर्नुपरेको भन्दै उनले राजश्व पनि प्रदेशकै खातामा जम्मा हुनुपर्ने बताए । यातायात सेवाको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशले खोजेको भन्दै मन्त्री खड्काले संघ सरकारका मन्त्रीसहित सातै प्रदेशका मन्त्री बसेर निचोड निकाल्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट कार्यान्व्यन हुने गरी संघ सरकारले दिने सशर्त अनुदानका विषय पनि बैठकको एजेण्डा रहेको छ । संघ सरकारले सशर्त अनुदान दिँदा कार्यक्रमसमेत तोकेर पठाउने भन्दै मन्त्री खड्काले प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने कार्याक्रमको छनौट प्रदेश सरकारले नै गर्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

‘यो कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्नु भनेर सशर्त अनुदान आउँछ, त्यो संघकै कार्यक्रम प्रदेशले कार्यान्व्यन गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘संघ सरकारले अनुदान दिने भनेपछि योजना छनौटको अधिकार प्रदेशलाई हुनुपर्छ, नत्र अनुदान भन्न मिलेन ।’