बागलुङ/चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा बागलुङमा भित्रिएको दुई तिहाइभन्दा बढी विकास बजेट खर्च हुन बाँकी रहेको छ । जेठ महिनाको पछिल्लो सातासम्म बागलुङमा संघीय सरकारको पुँजीगततर्फ ३१.३५ प्रतिशत र प्रदेशको पुँजीगततर्फ ४४.३९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङमा संघीय र प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारअघि देखिएको छ । बित्तिय प्रगतिमा प्रदेश सरकार संघीय सरकारभन्दा १२.९६ प्रतिशतले अघि देखिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय बागलुङको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्षको करिब ११ महिनाको अवधिमा संघीय सरकारको चालुतर्फ ८६.८३ प्रतिशत र प्रदेशको चालुतर्फ ५१.५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्राप्त हुने बजेट स्थानीय तहलाई अनुदान समेत दिने गरेको छ । ‘तलबभत्ता, प्रशासनिक काम र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानसँग सम्बन्धित चालु बजेटको खर्च सन्तोषजनक छ’, प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले भने ‘कतिपय पुँजीगत खर्च हुने काम भैरहेका छन्, भुक्तानी नहुने बेलासम्म तथ्यांकमा प्रबिष्ट नहुने भएकाले कम देखिएको हुनसक्छ ।’ उनले खर्चलाई असारको अन्तमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

बागलुङका लागि पुँजीगततर्फ संघीय सरकारले बिनियोजन गरेको एक अर्ब ६५ करोड २५ लाख ९९ हजार ५ सयमध्ये हालसम्म ५४ करोड ८ लाख ७ हजार २१९ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ४४ हजार विनियोजन भएकोमा ८८ करोड ३५ लाख ९५० खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानसहित ७ अर्ब १४ करोड १५ लाख ८५ हजार १९१ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २३ करोड २ लाख ७७ हजार ६८३ खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रदेशको ७५ करोड ९७ लाख २६ हजार विनियोजन भएकोमा ४२ करोड ८३ लाख १४ हजार ३८८ खर्च भएको बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बागलुङमा संघीय सरकार मार्फत सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बिनियोजन रहेको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना हो । आयोजनाले ७४ करोड ४१ लाख ७६ हजारमध्ये हालसम्म २४ करोड १० लाख १७ हजार ८९५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । दोस्रोमा पुँजीगत बजेट धेरै पाउने सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङको पनि खर्च निकै कम रहेको छ । ५७ करोड २३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयले हालसम्म १३ करोड ८१ लाख ६८ हजार १ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारमार्फत सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बिनियोजन पाएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको पनि खर्च सन्तोषजनक छैन् । ८५ करोड १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालयले हालसम्म ४० करोड, ८ लाख ४७ हजार ९५५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । दोस्रो ठुलो बजेट रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङले ८० करोड ९९ लाख ९४ हजार बजेटमध्ये आधा मात्रै अर्थात् ४० करोड ७० लाख ३८ हजार ९७८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बर्षा, चाडपर्व, चिसोको समय, खरिद प्रक्रियामा ढिलाई लगायतका कारणले आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा मात्रै कामहरु अघि बढ्ने र भुक्तानी लिनसमेत असार मसान्त कुर्ने परिपाटीका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बस्यालले बताए । स्थानीय तहले गरेको खर्चको बिबरण भने कोलेनिकामा असारको अन्तमा एकै पटक आउने गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरुमा भएको खर्चका कारणले पनि यस बर्ष चालु खर्च बढी देखिएको छ । निर्वाचन अधिकृतहरुको कार्यालयका लागि पुँजीगत बजेट नरहेको र चालु बजेट सबै खर्च भएकाले चालु खर्च धेरै देखिएको हो ।