पोखरा/ गण्डकी सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार,सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पाएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालबाट प्रस्तुत बजेटमा सो मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब ५ करोड ८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ विनियोजित छ । यो कुल बजेटको ३६.३४ प्रतिशत हो । बजेटमध्ये ११ करोड स्थानीय निकायको लागि हो ।

दोस्रो धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय भनेको उर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय हो । सो मन्त्रालयले कुल बजेटको १४.२५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब १० करोड १५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पाएको छ । मन्त्री हरिशरण आचार्यले यो रकम अपुग भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब ७२ करोड १ लाख २७ हजार बजेट पाएको छ । यो बजेटको ७.५९ प्रतिशत हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतमा राखेको थियो भने बजेटमा पनि त्यही अनुरुपका कार्यक्रम घोषणा गरिएका थिए । चौथोमा शिक्षा,संस्कृति,विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो मन्त्रालयले ७.५६ अर्थात २ अर्ब ६८ करोड ८२ लाख प्राप्त गरेको छ । भूमि व्यवस्था,कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ७.५ अर्थात् २ अर्ब ५३ करोड १ लाख पाएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३.१३ अर्थात् १ अर्ब १२ करोड ५५ लाख विनियोजित छ ।

यता, वन वातारण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९५ करोड ३३ लाख ८० हजार अर्थात् २.६५ प्रतिशत बजेट पाएको छ । पर्यटन,उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १.७३ प्रतिशत बजेट विनियोजित छ । पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मानिएको प्रदेशले ६० करोड ४२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खचर्ने अख्तियारी पाएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेट ३६ करोड ९ लाख ८ हजार छ । यो कुल बजेटको १.१ प्रतिशत हो । कानून,संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको लागि १६ करोड ८२ लाख ७१ हजार अर्थात् कुल बजेटको ०.४७ प्रतिशत बजेट रहेको छ ।

अर्थमन्त्रालयसँग २१ करोड २५ लाख ४६ रुपैयाँ अर्थात् ०.५९ प्रतिशत छ । त्यसो त अर्थमन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि ५० करोड,आन्तरिक ऋण भुक्तानीको लागि ६० लाख र विविध शीर्षकमा ९.१९ अर्थात् ३ अर्ब ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जगेडा राखेको छ । बजेटमा स्थानीय तहको लागि ५.३७ अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको सुविधा तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीको लागि भन्दै बजेटमा ३ अर्ब २९ करोड ९४ लाख अर्थात् ९.१९ प्रतिशत बजेट विनियोजित छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले २२ करोड ७३ लाख प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाको लागि १५ करोड ९५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश लोकसेवा, मुख्यन्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई छुट्याइएको रकम अन्यको दाँजोमा नगन्य छ ।