पर्वत / जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रलाई मध्यपहाडी लोकमार्ग र सदरमुकाम कुश्मा बजारसँग जोड्ने गरी कुश्मा नगरपालिका–८ दोबिल्ला स्थित मोदी खोलामा रहेको मोटरेवल पुल हो ।
जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहहरूमध्येका मोदी र काली पारी रहेका चार ओटा स्थानीय तहलाई मोदी काली वारिका तीन ओटा स्थानीय तहसँग सिधा जोड्ने काम त्यही पुलको हो । दशक अघि पुल त बन्यो तर त्यसको मर्मत सम्भार कसले गर्ने अझै पनि अलमल छ ।

जिल्लाको दक्षिणमा रहेका साबिकका ३४ ओटा गाविसमा आउजाउ गर्ने सवारीको चाप धान्ने गरेको पुलमा जडान गरिएका पाताहरू वर्षौँदेखि बेला बेलामा टुट्ने र भाँचिने गरेका छन् । दैनिक सयौँ सवारीको चाप धानिरहेको पुलले मर्मत सम्भार नपाउँदा धेरै पटक सवारीहरू पुलको खाडलमा फस्ने गरेका छन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी भार वहन गरिरहेको पुलको लागि कुनै तहका सरकारले पनि बजेट भने तोक्न सकेनन्। एक दिन मात्रै पनि पुलबाट सवारी आउजाउ गर्न नपाउने हो भने दक्षिणी क्षेत्रका धेरै क्षेत्रहरू ठप्प बन्न सक्ने अवस्था रहेको बारेमा अवगत हुँदा हुँदै पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको रोजाइमा पुल पर्न सकेन ।

सामान बोकेर गुडिरहेका ट्रकदेखि सरकारी कार्यालयका गाडीहरू समेत उक्त पुलमा अड्किएका छन् । जोखिम मोलेरै भए पनि सवारीहरू गुडिरहेको देख्दा पनि प्रदेश सरकारले पुलका बजेट विनियोजन गरे । सामान्य टुक्रे योजनामा समेत पैसा दिन लागेको प्रदेशले दैनिक सयौँ जनाको ज्यान जोखिममा परिरहेको देख्दा पनि बजेट विनियोजन नगर्दा सोही पुलबाट यात्रा गर्नेहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

‘यो पुलमा जिल्लाका हाकिमका गाडी पनि फसेका छन् । उनीहरूले त निकाले गए तर तर बजेट कसैले ल्याउन सकेनन् । पुलमा गाडीको टायर नै पुरै छिर्छ, अहिले जसोतसो अड्याएर काम चलाइएको छ,’ स्थानीय व्यवसायी समेत रहेका चित्रसागर श्रेष्ठले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बनेको पुलमा कसैले लगानी गर्दैन । यसको आयु हरेक दिन सकिँदै जान थालेको छ। यस्तो अवस्थाको पुलमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट दिएन ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गत पुसमा काँग्रेस पर्वतका नेता तथा समाज सुधारका अभियन्ता स्व. डिल्लीराम लामिछानेको छैटौँ स्मृति सभाको सन्दर्भ पारेर ‘डिल्लीराम लामिछाने स्मृति भवन’ निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यही पुल तरेर पुगेका थिए । मुख्यमन्त्री सहित उनका अगाडिपछाडि गुडेका गाडीहरू संयोगले पुलमा फस्नु परेन यही करण मुख्यमन्त्रीले पुलको अवस्थाको बारेमा थाहा नपाएको हुन सक्ने स्थानीयवासी बताउँछन् ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई भेटेर पुलको लागि आवश्यक बजेटको बारेमा कुराकानी गर्दा उनले तत्कालै सम्बन्धित निकायमा फोन गरेर पुलको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न भनेका थिए । मुख्यमन्त्रीले पुलको मर्मतमा खुबै चासो देखाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा बटुलेको भए पनि पुलले बजेट नपाउँदा उनको आलोचना भइरहेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले आफ्नो फेसबुक पेजमा ‘आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को गण्डकी प्रदेश, पर्वत जिल्लाको बजेटमा दोबिल्लाको मोदी खोलाको पुल मर्मत गर्न बजेट बिनियोजोन नभएको देखेर अचम्म लाग्यो । माथिल्लो निकायबाट कार्यालयलाई तुरुन्त काम गर्नुपर्छ भन्ने किन नगरेको पनि भन्ने तर बजेट नदिने । विपद् व्यवस्थापन समितिले पुलमा दुर्घटना भएमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवारी हुने निर्णय गर्ने। बजेट माग्यो नदिने । यसरी जिल्लामा बसेर कसरी कार्य गर्न सक्नु ?’ भनेर लेखिएको छ ।

दुई सय मिटर लम्बाइको पुलको भार वहन क्षमता १५ टन मात्रै भए पनि ठुला सवारी साधन निस्फिक्री गुड्ने गरेका छन् । डोजर, लोडर बालुवा, गिट्टी बोकेका टिपर लगायतका बढी भार वहन क्षमता भएका सवारी साधन यही पुल बाट तार्ने गर्दा पुल झनै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । पुल निर्माणका बेलामा हेरालो राखेर ठुला गाडी प्रवेश गर्न निषेध गरिएको भए पनि खर्च व्यवस्थापनले मुस्किल बनाएपछि हेरालो नै हटाइयो ।

अहिले पुलमा राखिएका धातुका पाता कसेका नट बोल्टहरु खुस्किएका छन्, धातुका पाताहरू उक्किएका छन्, नट बोल्ट र पातामा नै खिया लागेको छ ।