बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

अबैध रुपमा बालुवा निकाल्ने ५ एक्साभेटर नियन्त्रणमा

अबैध रुपमा बालुवा निकाल्ने ५ एक्साभेटर नियन्त्रणमा

वर्षातमा उत्खनन् गर्न नपाउने नियम उल्लङ्घन गर्दै कालीगण्डकीमा एक्साभेटर लगाएर बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ ।


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • साउन १९ २०७९, बिहिबार

पर्वत/ नेपाल सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार तीन महिना नदी किनारको कुनैपनि बस्तु निकाल्न मनाही छ ।

अन्य समयमा पनि कालीगण्डकी नदी किनारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर सो मूल्यांकनको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्न पाउने नियम छ । सर्वोच्च अदालतले पनि परमादेश जारी गरेर कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई प्रतिवेदनले तोके अनुसारको ठेक्का लगाउने र सो को अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ ।

तर, कालीगण्डकी नदीमा अहिलेपनि रातारात दोहन भैरहेको छ । उर्लेको भेलमा पनि एक्साभेटर लगाएर बालुवा र गिटी झिक्ने काम भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
सो जानकारीसँगै नदीजन्य तथा खानिजजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम बिक, सह–संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटा, समितिका सदस्य सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र बम, सदस्य प्रहरी नायव उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीलगायतको टोलीले मंगलवार कालीगण्डकी नदीको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा ५ वटा एक्साभेटर नियन्त्रणमा लिइएको छ । मालढ्ुंगास्थित राजाको बगर, फर्से र लस्तीसमेत पुगेर प्रशासनले अवैध उत्खनन् गर्नेलाई सिल गरेको हो ।

जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन बढी हुने गरेको छ । अवैध उत्खननलाई रोक्नको लागि जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदी किनारको आसपासमा राखिएका उत्खननमा प्रयोग हुने मेसिन तथा औजार हटाउन निर्देशन दिए पनि उत्खननको काम भने रोकिएको छैन ।

गाउँपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी गर्न कालीगण्डकी नदीनजिक राखिएका मेसिनरी औजारहरू एक्स्काभेटर, जेसिबी, ट्रिपर, ट्र्याक्टरलगायत उपकरणहरू नदी आसपासबाट हटाउन जलजला गाउँपालिकाले निर्देशन पनि दिएको थियो ।

जलजला गाउँपालिकाको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ, बिक्री, वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७५ बमोजिम असार १ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा सङ्कलन गर्न बन्देज लगाइएको छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण गाउँपालिकाले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको काम नगरेको अवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->