पोखरा/ चारवर्षसम्म सरकारले नबढाएको कर चालु आर्थिक वर्षमा आएर अचाक्ली बढेको छ । सम्पत्ति करमा सरकारले पछिल्लो चारवर्षमा एकैपटक ४२८ प्रतिशतसम्मले कर बढाएको छ ।

घरजग्गामा व्यापक बढोत्तरी भएको करको विषयलाई लिएर गण्डकीको अर्थमन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ । मन्त्रालयले बढेको करलाई सामान्य समायोजन गरिएको भनेको छ भने यसले थप करको भार नपर्ने दाबी गरेको छ । यसबाहेक अर्थमन्त्रालयले प्रगतीशील कर प्रणाली अवलम्वन गरेको भनेतापनि अंशबण्डा गर्दा करोडौँको सम्पत्ति हुनेले तिर्ने कर ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । समाचार प्रकाशन
भएपछि मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य समायोजनले करको थप भार नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म करको दर र दायरामा कुनै परिवर्तन नगरिएको अवस्थामा करका दरलाई समयसापेक्ष बनाउनका लागि केही शीर्षकमा गरिएको सामान्य
समायोजनले समग्रमा करको थप भार नपर्ने हुँदा यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालय सचेत र जिम्मेवार रहेकोले सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्तराज तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।त्यसबाहेक प्रगतीशिल कर प्रणाली अनुसार कर बढाइएको दाबी गरेको छ भने तीनपुस्ता बाहिर विरलै सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने हुँदा कर बढेर पनि खासै फरक नपर्ने जनाएको छ ।

‘आर्थिक ऐन, २०७९ मा तीन पुस्ता भित्रको हकवाला बाहेक अन्यत्र हक हस्तान्तरण भई अप्रत्याशित रुपमा प्राप्त हुने यस्तो सम्पत्तिमा तीन पुस्ता भित्रको हकवालामा हुने हक हस्तान्तरणको सरह नै शुल्क राख्दा न्यायोचित नहुने हुँदा सो भन्दा केही बढी मात्रै शुल्क कायम गरिएको हो’, तिवारीले भने, ‘तीन पुस्ताभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति हक हस्तान्तरण विरलै हुने गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थाले तात्विक असर नपर्ने देखिन्छ ।’

उनले विज्ञप्तिमार्फत् करको दर हेरफेर गर्दा निजी क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरि गठित प्रदेशस्तरीय राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा निर्धारण गरिएको जनाएका छन । घरजग्गाको कर प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने पनि उनले जनाएका छन । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कृषिजन्य उद्योग र रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट प्रदान गरिएको र यसबाट प्रदशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।