पोखरा/ चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐनमार्फत बढाइएको करको दर सरकारले चुनावको सम्मुखमा आएर घटाउने तयारीमा लागेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ल्याएको बजेटमा सवारी देखि सम्पत्ति करमा अत्याधिक कर वृद्धि गरेको छ ।

त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालै भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीको जरिवाना हेरफेर गरेको थियो । तर, सवारीको नवीकरण शुल्क चाहिँ घटेको छैन । सम्पत्ति करअन्तर्गत पर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन लगायतका करहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा आएका छन ।

नागरिकहरुको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएतापनि सरकारले तत्काल त्यसलाई पुनरावलोकन गरेन । घरजग्गामा गत वर्षको तुलनामा ३२८ प्रतिशतसम्मले करवृद्धि भएको छ । सवारीमा बढेको २०० प्रतिशत जरिवाना चाहिँ विभागीय मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग गरेर सच्याएको थियो ।

नागरिकस्तरबाटै चर्को विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरहरुबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराललाई बुझाइसकेको छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव ल्याउने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरि करको दर घटाउने तयारी सरकारको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनउपर आफ्नो कुनै राय दिइसकेको छैन । एकाध विषयबाहेक कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई संशोधन गर्ने पक्षमा मन्त्री बराल पनि छैनन ।

बुधबार साँझ मन्त्री बराल र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीबिच यसै सन्दर्भलाई लिएर भेट भएको छ । मुख्यमन्त्रीले चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन चाहन्छन ।
तर, बजेटका समयमा देखिएको अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको टकराव यो विषयमा पनि देखिनसक्ने संकेत स्वयं अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन । २ महिनादेखि कार्यान्वयनमा गइसकेको ऐनलाई अहिले आएर सच्याउँदा यसअघि कर तिरिसकेका नागरिकहरुलाई अन्याय हुने र अहिले आएर संशोधन गर्दा नैतिक समस्या देखिने अर्थका अधिकारीको भनाई छ ।

“नैतिक रुपमा चाहिँ ऐन कार्यान्व्यन भएको दुई महिना बढि भइसकेको छ । कार्यालयहरुले त्यसरी नै कर संकलन गरिरहेका छन । नागरिकहरुले पनि तिर्नुभएको छ । अहिले आएर सच्याउन नमिल्ने नै त होइन, तर नैतिक समस्या चाहिँ छ ।” ती अधिकारीले भने ।

आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले सम्पत्ति करमा शहिद परिवारलाई छुट दिएतापनि नागरिकहरुको हकमा चाहिँ करको दर बढाएको छ ।
घरजग्गा लगायतको रजिष्टे«सन शुल्क, सेवा शुल्क, घरजग्गा शुल्क, नामसारी, अंशबण्डा लगायतका शिर्षकमा ५० देखि ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढेका छन ।
सवारीको हकमा पनि २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना लिइएको थियो । उक्त जरिवाना सच्याएतापनि सवारीको वार्षिक कर १० हजारसम्मले बढेको छ ।

यसबारेमा समितिले प्रतिवेदनमा अंक नै तोकेर घटाउनुपर्ने भन्दै सिफारिस गरेको छ । तर, घटाएर कति गर्ने भन्ने चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन ।

“समितिको प्रतिवेदन आएको छ । समितिले चाहिँ घटाउनुपर्ने भन्ने खालको राय प्रतिवेदनमा लेखेको छ । तर, कुन शिर्षकमा कति घटाउने भन्ने छैन । अघिल्लो वर्षको र यो वर्षको करको दर बढि रहेको हुँदा घटाउनुपर्ने भन्ने चाहिँ छ ।” ती अधिकारीले भने ।

सवारी कर १० हजारसम्मले बढ्यो भन्ने आएको छ । तर, त्यो सानो सिसि क्षमताका सवारीमा होइन । हेभी इक्विपमेन्टमा बढेको चाहिँ हो । बाइकमा चाहिँ ३०० रुपैयाँसम्मले बढेको हो । अर्कातर्फ, कार्यान्वयनमा गइसकेका कारण पनि घटाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णउ गर्न सकेको छैन ।

विद्यार्थीलाई दिने सहुलियतचाहिँ मन्त्रिपरिषदले घटाउन सक्ने विषयमा अर्थमन्त्री बराल कन्भिन्स छन । अरु विषय चाहिँ अन्योलमा नै छन ।
“धेरै करहरु कार्यान्वयनमा गइसकेका छन । विद्यार्थीको सहुलियत भन्नेमा अर्थमन्त्री कन्भिन्स हुनुहुन्छ । त्यो ६० प्रतिशत थियो, हामीले ३३ प्रतिशत बनाएका थियौँ । छुट भएको हुँद सरकारले दिनसक्ने भन्ने छ ।” उनी भन्छन, “अन्यको हकमा चाहिँ के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले सच्याउन त सक्छ । करको दर हेरफेर गर्न सक्ने भन्ने छ ।”

सम्पत्ति करको हकमा मालपोतका कर्मचारीसँग कुराकानी हुँदा जनताले कर बढ्यो भनेर भन्न नआएको उनको भनाई छ ।

“मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गर्दा पनि नागरिकहरु यसमा बढ्यो भनेर आउनुभएको छैन ।” उनले भने ।
गत चैतमा पोखरामा सातै प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरु भेला भएका थिए । उक्त भेलाले सातै प्रदेशमा करको दर समान गर्ने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय आर्थिक ऐनमा समावेश भयो ।
तर, चुनावी वर्ष भएका कारण अन्य ६ प्रदेशले चाहिँ सवारी कर बढाएनन । जे थियो त्यही राखे । गण्डकीले चाहिँ उक्त कर कार्यान्वयन गर्दा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढि देखियो ।
यो विषयलाई पनि समितिले प्रतिवेदनमा सच्याउनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रालयले निर्णय गरोस र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा आओस भन्ने मुख्यमन्त्रीको चाहना छ । तर, अर्थ चाहिँ यो विषयमा निर्णयमा पुग्न सकेको छैन ।
सरकारले चाहिँ अर्थमन्त्रालयबाटै यो प्रस्ताव आओस भन्ने चाहेको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले चाहिँ यसबारेमा केही निर्णय भने नगरेको ती कर्मचारीले बताए ।
सरकारले यो वर्षदेखि सवारी वर्गीकरणलाई ४ देखि ६ मा पु¥याएर १० हजारसम्म करको दर बढाएको छ ।
१२५ सीसीसम्मको मोटरसाइकल चढ्नेले साउनदेखि ४ सय रूपैयाँ बढी तिनुपर्ने छ । यो आर्थिक वर्षसम्म २६ सय रूपैयाँ सवारी कर तिर्दा पुग्थ्यो भने अब ३ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि १२६ देखि २५० सीसीसम्मका स्कुटर–मोटरसाइकलले वार्षिक ४५ सय रूपैयाँ कर तिर्नुपथ्र्याे । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले त्यसमा वर्ग थप गरेर कर उठाउने भएको छ ।
१२५ भन्दा माथि १५० सीसीसम्मका मोटरसाइकमा ५ हजार, १५० भन्दामाथि २२५ सीसीसम्मकोमा ६ हजार ५ सय, २२५ भन्दा माथि ४०० सीसीसम्मकोमा ११ हजार, ४०० सीसीभन्दा माथि ६५० सीसीसम्मको २० हजार र ६५० सीसीभन्दा माथिका सबैमा ३० हजार कर लाग्ने भएको छ ।

मोटरसाइकलपछि सबैभन्दा बढी चल्ने चार पाङ्ग्रे सवारी कार, जिपमा २ हजारदेखि १० हजार रूपैयाँसम्म कर बढेको छ ।
निजी कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ वर्गमा कर लगाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सवारीलाई सीसीअनुसार ७ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । यसअघि २५०१ देखि २९ सय सीसीका गाडीमा ४० हजार रूपैयाँ वार्षिक कर लाग्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५०१ देखि ३००० सीसीसम्मको गाडीमा ५० हजार रूपैयाँ कर लाग्नेछ ।
सम्पत्ति करमा अंशबण्डा गर्दा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ ।

आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीनपुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।

तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।