पोखरा, ९ असोज– गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवन बीचको टकराव फेरि सतहमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को को बजेट ल्याउने क्रममा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको थियो ।
यतिसम्म कि, अर्थमन्त्री बरालले बजेट ल्याउने क्रममा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको र मुख्यमन्त्रीले नै व्यक्तिगत रुचि देखाएको ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ आफ्नै तजबीले हटाइदिएका थिए ।
सोही टकरावका कारण गत असार १ गते आएको गण्डकीको बजेट छलफल तीन सातासम्म रोकियो । अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको अन्तरद्वन्द्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बालुवाटार देखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारसम्म पुग्यो । मन्त्री नै हटाउनेसम्मको तयारीमा रहेतापनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्री चाहिँ फेरेनन । तर, पछि अर्थमन्त्रीले अर्थ विविध शीर्षकबाट ७२ करोड बजेटको उक्त कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता संसदसामु गरे ।
त्यसपछि बजेट छलफल अगाडि बढ्यो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएयता फेरि बजेटको चर्को विरोध हुन पुग्यो । कारण बजेट वक्तव्यसँगै आउने आर्थिक ऐनमा करका दरमा व्यापक हेरफेर गरिएको थियो । साउनको पहिलो साता गण्डकी सरकारले सवारी साधन नवीकरणको नाममा २०० प्रतिशत जरिवाना लियो ।
एकैवर्षमा त्यति ठुलो मात्रामा करको दर बढेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । पछि बुझ्दै जाँदा अघिल्ला वर्षहरुमा सवारीको नवीकरण जरिवाना आर्थिक ऐनमा उल्लेख हुन्थ्यो । तर, यसवर्ष अर्थमन्त्रीले ऐनमा उक्त व्यवस्था गरेनन । आर्थिक ऐनमा उल्लेख नभएपछि सवारीको हकमा यातायात ऐन आकर्षित भयो ।
उक्त ऐनले नै एक आर्थिक वर्षमा नवीकरण नगरे शत्प्रतिशत जरिवाना लिने उल्लेख गरेको थियो । ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिक चर्को मारमा परे । पछि विभागीय भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउ व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त जरिवाना सच्यायो ।
आर्थिक ऐनले त्यतिमात्रै होइन, सवारीको नवीकरण, सम्पत्ति करअन्तर्गत, नामसारी, अंशबण्डा, सवारी कर र भाडाका सवारी साधनले सहुलियतको रुपमा छुट दिँदा सवारी धनीले तिर्नुपर्ने कर बढाएको थियो ।सवारीमा वार्षिक १० हजारसम्म कर बढाइएको थियो भने अंशबण्डामा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढेको थियो ।सदनदेखि सडकसम्म यस विरुद्ध नाराबाजी र आलोचना भयो ।
चर्को आलोचनापश्चात अन्ततः गण्डकी सरकारले बढेका यी करको दायरा घटाएर गतवर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावका आधारमा कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक ऐनमा करको दर हेरफेर गर्ने अख्तियार विभागीय मन्त्रालयलाई भएतापनि यी प्रस्ताव भने अर्थ मन्त्रालयबाट आउन सकेन । अर्थमन्त्री रामजी बरालको असहमतिका बिच मन्त्रिपरिषदले चार शिर्षकका कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखत को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, अनुसूची– १ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ । अनुसूची– २ को (क) सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारी साधन कर अन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ) सम्म लाग्ने सवारी साधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ ।अनुसुची– २ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनिले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा तेत्तिस प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आ.व. बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।
सरकारले घटाएका यी करका दरहरु पछिल्ला चार आर्थिक वर्षसम्म समान थिए । तर, यो वर्ष अर्थमन्त्री बरालले चाहिँ प्रगतीशिल कर प्रणली अपनाइएको भन्दै करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री असन्तुष्ट
करको दर घटाइएको विषयमा अर्थमन्त्री रामजी बराल भने असन्तुष्ट छन । सरकारले करको दर हेरफेरको तयारी भने यसअघि नै थालेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा करका दरहरुबारे अध्ययन र संशोधनका लागि समिति बनाएको थियो ।
सोही समितिको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पनि पुगेको थियो । तर, मन्त्री बराल भने ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेको २ महिनापछि दायरा हेरफेर गरिनु विधी र नैतिकता विपरित रहेको भन्दै हेरफेर गर्न नमिल्ने अडानमा थिए । मुख्यमन्त्री चाहना चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाटै प्रस्ताव आओस भन्ने थियो । तर, अर्थमन्त्रीले अडान नछाडेपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफैले ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूको ठाडो प्रस्तावमा निर्णय भएको हो’, प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए ।मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेतापनि अर्थमन्त्री बरालले भने यस विषयमा आफूले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषदले घटाएको करको प्र्रस्ताव पनि आफूले नलगेको उनले प्रष्ट पारे ।
‘मन्त्रिपरिषदमा चाहिँ म पनि सहभागी भएको थिएँ, यातायातको विषय चाहिँ अर्थबाटै गएको हो । बाँकी प्रस्तावहरुको छलफल चाहिँ बाँकी नै छ’, उनले भने ।
आफूले अन्य करका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषदमा राखेको तर, निर्णय भएको भए चाहिँ ठाडो आदेशमा भएको हुनसक्ने उनले बताए । ‘मैले प्रष्ट राखेको यातायात सम्बन्धि ६० प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव हो । अरु विषयमा चाहिँ छलफलकै प्रक्रियामा छु, टुंगिएको छैन, अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो भने टुंग्याएर ल्याउँला भनेको हुँ । अब निर्णय नै भएको भए मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा आएको होला’,उनले भने ।
३२८ प्रतिशतसम्म बढेको थियो कर
मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णयमा उल्लेख भएको निर्णय यसअघि गत वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ३२८ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको थियो ।
आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीनपुस्ता भन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार ५०० रुपैयाँ मात्र थियो ।
तीनपुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार ५०० तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ । संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ ।
अंशबण्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ । अंशबण्डा आर्थिक कारोबार नभइ हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकोले कर घटाउनुपर्ने माग संसदमा पनि उठेको थियो । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।
चालु आर्थिक वर्षमा अंशबण्डा गर्दा पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अंशबण्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर पनि बढाएको थियो ।
चालु आवमा ६ करोडसम्मको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा ६ लाख रुपैयाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा सरकारले उक्त दरलाई ९ लाख पु¥याएको थियो ।१० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि २ करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, २ देखि ५ करोडसम्म १ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो ।
सरकारले ३० लाखदेखि २ करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोडको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्दा एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्याे भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबण्डामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
२० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ ।सवारी कर पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षकै दर कायम गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबसले वार्षिक कर २० हजार रुपैयाँ बुझाए पुग्थ्यो । तर, यो वर्षदेखि यी सवारीले २२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर तीन हजारले बढेर २२ हजारबाट २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
सबैभन्दा बढी २५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर बढेको छ । वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा सरकारले १० हजार बढाएर चाहिँ ५० हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । आगामी वर्षमा ३५ सीसी भन्दामाथि क्षमताका सवारीले वार्षिक कर ६५ हजार बुझाउनुपर्ने भएको छ ।दुईपाङ्ग्रे सवारी (बाइक र स्कुटर) को पनि वर्गीकरण थपेर करमा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुइपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई १२५ सीसी, १२६ देखि २५०, २५१ देखि ४०० र ४०१ देखि माथि भनेर चारप्रकारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः दुई हजार ६००, चार हजार ५००, नौ हजार ५०० र २० हजार वार्षिक कर तोकेको थियो । तर, यो वर्षवर्गीकरण बढाएर ६ वटा पु¥याइएको थियो भने कर पनि १० हजार सम्मले बढाइएको छ ।
दुइपाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी ६ प्रकारले वर्गाीकरण गरेको छ ।उक्त वर्गीकरण अनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले ६ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ ।२२५ सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमताका सवारीको कर ११ हजार पु¥याइएको छ । जबकि गत आवमा यो कर नौ हजार ५०० तिरे पुग्थ्यो । ४०० देखि माथिकाले वार्षिक २० हजार तिनुपर्ने प्रावधान अहिले ४०० देखि ६५० सीसी क्षमताका सवारीका लागि तोकिएको छ । ६५० सीसी भन्दा माथिका सवारीले वार्षिक कर ३० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले यी सबै करहरु घटाएर गत आर्थिक वर्षकै कायम गर्ने भएको छ । अब यी सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ अनुसार नै करहरु लिनेछ ।