पोखरा/चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३२८ प्रतिशतले सम्पत्ति कर बढेपछि सरकारको त आलोचना भयो नै, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजी बरालबिचको संघर्ष पनि प्रष्टै देखियो । करबारेको त्यही विरोध चर्किँदै जाँदा सरकारले करफिर्ता लिने निर्णयमा पुग्न बाध्य भयो । तर, यसमा पनि अर्थमन्त्री, मुख्यमन्त्री टकराव देखियो ।

विरोधका बाबजुत मुख्यमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा बढेको करलाई गतवर्षकै समान राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको असोज पहिलो साताको बैठकले ग¥यो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन चाहिँ असोजको अन्तिममा आएर सुरु भएको छ । कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले गएको २७ गते उक्त निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुने गर्दछ ।

हालसम्म भने नागरिकहरुले आर्थिक ऐनअनुसार नै कर, जरिवाना, शुल्क बुझाउँदै आएका थिए । पहिलो त्रैमासिक सकिने बेलामा मात्र सरकारले करका दरह हेरफेरको निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक ऐनअनुसार सवारीको नवीकरण, सम्पत्ति करअन्तर्गत नामसारी, अंशबन्डा, सवारी कर र भाडाका सवारीसाधनले सहुलियतको रूपमा छुट दिँदा सवारीधनीले तिर्नुपर्ने कर बढाइएको थियो । सवारीमा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म कर बढाइएको थियो । अंशबन्डामा ३२८ प्रतिशतसम्म कर बढाइयो ।

सदनदेखि सडकसम्म यसविरुद्ध आलोचना र नाराबाजी भयो । चर्को आलोचनापश्चात् अन्ततः गण्डकी सरकारले यी करको दर घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले मुख्यमन्त्री पोखरेलको ठाडो प्रस्तावका आधारमा कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक ऐनमा करको दर हेरफेर गर्ने अख्तियार विभागीय मन्त्रालयलाई छ । तर, यो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट ल्याइएन । अर्थमन्त्री बरालको असहमतिबीच मन्त्रिपरिषद्ले चार शीर्षकका कर घटाउने निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायत रजिष्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रमसंख्या ४ अंशबन्डा तथा अंश भर्पाइको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिष्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।यस्तै, अनुसूची–१ को क्रमसंख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरिएको छ ।

अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण (२) को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क)देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ ।अनुसूची–२ को प्रकरण (६) अन्तर्गत भाडाका बस, मिनिबस तथा माइक्रोबस सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ३३ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आवबमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।यी करका दरहरू पछिल्ला चार आर्थिक वर्षसम्म समान थिए । तर, यो वर्ष अर्थमन्त्री बरालले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाइएको भन्दै करका दरमा व्यापक हेरफेर गरेका थिए ।