पोखरा/ प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा राखिएको महत्वाकांक्षी र विवादित ‘गण्डकी काउ फार्म’ को प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको छ । चीनबाट उन्नत जातको गाई ल्याउने र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थापनाको एकवर्ष पछि नै यो आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तर, विवादका कारण निष्क्रिय बनेको यो आयोजनालाई गठबन्धन सरकारले पुन अगाडि बढाउन खोजेको छ ।
आयोजना अगाडि नबढाउँदा मित्रराष्ट्र चीनमा नराम्रो सन्देश जाने भन्ने निष्कर्ष र सर्वसाधारणको दबाबका कारण आयोजनालाई अगाडि बढाउन खोजिएको हो ।

अघिल्लोपटक पनि भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ११ करोड रकम मागेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री किरण गुरुङले यो आयोजनालाई रकम निकासा दिनुको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै रकम निकासा दिएनन ।

त्यसपछि विवादित बनेको यो आयोजनाको लागि अहिले पनि सोही मन्त्रालयले २० करोड रुपैयाँ मागेको छ । कृषिले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐनभित्र व्यवस्थित कोषमा उक्त रकम राख्ने र आयोजनालाई ऋणस्वरुप दिने भन्दै निकासाको लागि अर्थमा सहमति मागेको छ । तर, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल भने यसबारेमा अनभिज्ञता देखाउँदै रकम निकासा गर्ने मनस्थितीमा छैनन ।

सुरुवात र विवाद

चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेस (सिएएएमएस) र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन बाई डेरी डेभलपमेन्ट इन नेपाल’ परियोजना सञ्चालन गर्न २०७५ फागुन १७ मा द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सिएएएमएसले रामेछापका रामकुमार खड्का सञ्चालक अध्यक्ष रहने गरी तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ फिरफिरेमा कार्यालय रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई अगाडि सारेको छ । हाल ७ सय रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा आइसकेको कम्पनीको दाबी छ ।

तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ११ र १२, स्याङ्जा पुतलीबजारको ७ र ९, कास्कीको वडा नम्बर २१ र ३३ मा गरी ४० हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दीको प्रयासमा रहेको भन्दै कम्पनीले प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । पूरै परियोजनामा सिएएएमएसको २० अर्ब, स्थानीय जनताको ५ अर्ब, प्रदेश सरकारको २५ करोड र निजी क्षेत्रको २५ करोड रुपैयाँ गरी २५ अर्ब ५० करोड लगानी हुने देखाइएको छ ।

सम्झौताअनुरुप पहिलो चरणमा गण्डकीसहित तीन प्रदेशमा परिक्षणस्वरुप गाई ल्याइने जनाइएको थियो ।
गाई ल्याउनुको उद्देश्य ‘आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति’ उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि प्रदेशसभाले ‘प्रदेश दु्ग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ समेत बनायो ।

ऐन बनेपछि दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने र बाँकी प्रक्रिया बोर्डले नै अगाडि बढाउने भनिएको थियो । तर, कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले गाई ल्याउन त सकेन नै, खरिद प्रक्रियामै अलमलिएर आयोजना नै अलपत्र परेको छ ।

यो योजना २०७६ बाट विवादमा आएको हो । तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०७६ माघ १२ मा पब्लिक लिमिटेडमार्फत् चिनियाँ गाई खरिद गर्ने र त्यसमा सरकारले ५१ प्रतिशतका दरले हुन आउने ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयरको आवेदन खुलाइने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

त्यसपछि नै प्रदेशको गौरवको आयोजनामा अन्योलता भित्रिएको थियो । सरकारले दिने उक्त रकमको औचित्य के भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा दिन नमानेपछि अलपत्र यो आयोजना हालसम्म त्यत्तिकै थन्किएको छ । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त रकम पहिल्यै व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको एउटा गाई फार्मको सेयर किन्न दिएको थियो ।

रामेछापका रामकुमार खड्का अध्यक्ष रहेको गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले उक्त रकम निकासा गरेको खुलेको थियो ।

यसबाहेक सरकारले ११ करोड रुपैयाँ दिँदा कम्पनीको नाममा कति प्रतिशत सेयर आउँछ भन्ने पनि अन्योल देखियो । बाँकी सेयर किसानलाई दिने भनिएता पनि उनीहरुको लगानी, कम्पनीका सेयरधनीको लगानी बारे पनि प्रदेश सरकार अनविज्ञ रह्यो ।

उक्त कम्पनीले कम्पनीका सञ्चालकले प्रदेश सरकारसँग जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्न, जमिन सम्याउन, डोजर र ट्याक्टर खरिद गर्न, कर्मचारीको आवास निर्माण र मोटरसाइकल खरिद गर्न जम्मा २५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग मागेको थियो र त्यसमध्येको ११ करोड रुपैयाँ तत्काल दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

सरकारले दिने भनिएको रकम दिनुको औचित्य नै अपुष्टदेखि सेयर, व्यक्तिको कम्पनीलाई रकम निकासालगायतका विषय उठेपछि यो आयोजनाले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पायो ।

समितिका तत्कालीन सभापति कुमार खड्काले छानबिनका लागि सांसद गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा विन्दुकुमार थापा र खिमविक्रम शाही सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरे ।

लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा काउ फार्म ल्याइएको, ५१ प्रतिशत सेयरको नाममा ११ करोड प्रदेशले लगानी गर्दा काउ फार्मले भोलि रकम लिएपछि जग्गा बेचेमा कसलाई समात्ने ? गण्डकी काउ फार्मले जनतासँग जग्गा लिएर स्वामित्व लिइसकेपछि जग्गाको हिनामिना गरेर कृषकहरुलाई समस्यामा पर्यो भने के गर्ने ? क्याम्सले गण्डकीलाई अनुदान दिए पनि ३० अर्ब अनुदान दिन्छ भन्ने हुँदाहुँदै प्रदेशले त्यो दायित्व अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्नहरु उठाएको थियो ।

सोही प्रश्नको जवाफ खोज्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले ‘गाई फार्ममा लगानीको विषय प्रष्ट गर्नुपर्ने सुझाव’ दिएको थियो ।
स्थलगत अध्ययनमा पुगेको उपसमितिले, ‘अपेक्षित रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने विषयमा उपसमिति स्पष्ट हुन सकेन, तसर्थ यस सम्बन्धमा अनुदानतर्फ नै जोड दिनुपर्ने तथा पहिले नै स्पष्ट हुन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ’ भन्ने सुझाव दिएको थियो ।

उपसमितिले स्थानीयको सेयरबारे प्रष्ट नभएको पनि उल्लेख गरेको थियो । ‘प्राप्त कागजातबाट प्रभावित स्थानीयबासी समेतलाई कम्पनीको सेयर स्वामित्व वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएता पनि के कति हिस्सा वा प्रतिशत वितरण गर्ने हो भन्नेतर्फ यकीन गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो,‘अतः सो विषयमा कम्पनीको के कति प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई वितरण गर्ने हो सो यकीन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन मनासिब हुने देखिन्छ ।’

सरकारले रकम निकासा गर्ने भनेको गण्डकी काउ फार्मका सञ्चालक रामकुमार खड्काले दोलखाको कालिञ्चोकमा सोही प्रकृतिको आयोजना सञ्चालनमा असफल समेत भएका थिए । उपसमितिले समेत उनको विवादित छविको बारेमा कुरा उठाएको थियो ।‘रामकुमार खड्का अहिलेसम्म गरेका सबै काममा असफल हुनुहुन्छ, उहाँको छवि आर्थिक रुपमा पनि राम्रो देखिन्न, उहाँलाई साथ लिइएन भने पनि आयोजना आउन सक्ने सम्भावना देखिन्न’, उपसमितिका सदस्य विन्दुकुमार थापाको भनाई थियो ।

उपसमितिले खड्कासँगको कुराकानीलाई पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । खड्काले भनेका थिए,‘प्रदेश सरकारले मलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने स्थानका जनता, चिनिया सरकार लगायत सरोकारवालाबीच समन्वय गरी परियोजनालाई नेपाल भित्र्याउने र कार्यान्वयन गर्ने गरी म सक्रिय भएको हुँ, प्रदेश सरकार गण्डकीले मप्रति विश्वास लाग्दैन भने कम्पनीमा मलाई समावेश नगर्दा पनि कुनै आपत्ति हुँदैन । जुन व्यक्ति, नागरिक, संस्थाबाट भए पनि प्रोजेक्ट आउनु गर्वको कुरा हो । म नै हुनुपर्छ, मेरै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । मेरो कारणले प्रोजेक्टमा कुनै आपत्ति हुन्छ भने म प्रोजेक्ट छाड्न तयार छु ।’

पुन, कसरी अगाडि बढ्यो ?

सरकारले करार गरिसकेपछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सिएएएमएसका प्रतिनिधि रामकुमार खड्काले आफू कानूनी प्रक्रियामा जाने भन्दै मन्त्रालयमा कुरा पु¥याए । अर्कातर्फ सस्तोमा जग्गा दिएका स्थानीयले पनि परियोजना नआउने हो भने जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा दबाब बढाउन थाले । आयोजनालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने दोधार देखिएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भइसकेपछि नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य भीमा ढुंगानाको संयोजकत्वमा २०७८ चैत ८ गते फेरि अर्को अध्ययन कार्यदल बनायो । त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यही असोज ७ गते सरकारले दुग्ध विकास कोषमार्फत आयोजना अगाडि बढाउने भएको हो ।

सरकारलाई समितिले बुझाएको, दुग्ध उत्पादनमार्फत् ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण परियोजना कार्यान्वयन विधि तथा प्रक्रिया अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नै कोषमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । ‘योजना संचालन नगर्ने अधिकार पनि सरकारमा निहित छ । यो परियोजना संचालन हुन नसके गण्डकी कउफार्म र यसको भगिनी कम्पनीहरूले परियोजनाका लागि भनेर स्थानीय कृषकहरूको जग्गा खरिद गरी कम्पनीको नाउँमा हस्तान्तरण भएको जग्गा कृषकहरूले फिर्ता नपाउने अवस्था हुन सक्ने साथै लामो अवधिसम्म भए गरिएका प्रयास, विभिन्न चरणमा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरू अर्थहीन एवम् निष्कृय हुनेभई मित्रराष्ट्रमा राम्रो सन्देश नजाने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मन्त्री बुढाले कोषमा रकम निकासाको लागि असोज तेश्रो साता नै अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको तर अर्थले रकम निकासा नदिएको बताए । सर्वसाधारणको दबाब र खड्का कानूनी प्रक्रियामा जाने कुरा आइसकेपछि नै यसको बारेमा थप अध्ययन गरिएको उनको भनाई छ ।

‘लामै समय पेन्डिङमा रह्यो । गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछिको अवस्था के हो भने सर्वसाधारणबाट एकदमै चर्को दबाब आयो । पहिले चाहिँ पब्लिकले सस्तोमा काउ फार्मलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जनताले चाहिँ कि जग्गा फिर्ता चाहियो होइन भने ढिलाई किन भएको छ भनेर भन्नुभयो’, उनले भने, ‘दबाब आएपछि चाहिँ हामीले यसलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ । सरकार जवाफदेहि हुनुपर्छ भनेर अध्ययन प्रतिवेदन कार्यदल गठन गरियो ।’

प्रतिवेदनलाई टेकेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेतापनि यो आयोजना यही सरकारको पालामा अगाडि बढ्ने चाहिँ देखिँदैन । ‘२० करोड कोषमा राख्ने, ऋणस्वरुप काउ फार्मलाई पनि प्रवाह गर्ने, अन्य ठुला फार्मलाई पनि दिने भन्ने मोटामोटी बुझाई छ । तर, अर्थमा रोकिएपछि बाँकी प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन । २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने भन्ने छ ।

यो कोषबाट अन्य व्यवसायीले पनि ऋण पाउन सक्छन । अनुदानलाई विस्तारै हटाएर सफ्ट लोन दिने भन्ने कुरा हो’, उनले थपे, ‘कार्यविधि पनि बन्ला, अब अर्को सरकार बनेपछि अगाडि बढाउला । अर्थबाट त खै निकासा हुने जस्तो छाँटकाँट देखिएको छैन ।’यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा मित्रराष्ट्रमा पनि राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । त्यसकारण अर्थले रकम निकासा गरे छिटै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘जवाफदेहिताको बारेमा प्रश्न उठ्यो, मित्रराष्ट्रसँगको कुरा पनि हो । उनीहरुसँग पनि विश्वास तोडिने जस्तो स्थिती देखियो’, उनले भने ।यता अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चाहिँ आफूले कुनै पत्र नपाएको र नआएको बताए ।