पर्वत/ गृह मन्त्रालयले २० पुसमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको थियो । गृहको निर्देशनसहितको पत्र पाएको ५ दिनपछि पर्वत प्रशासनले यसमा सम्बोधन हुने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो ।
प्रशासनले पत्र मात्रै सार्वजनिक गरेन, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित क्रसरको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गर्यो । गठित समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न एक साताको समय तोकिएको थियो ।
२ माघमा प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको भए पनि बिहीबारसम्म बुझाइएको छैन । प्रशासनको पत्रसमेतको बेवास्ता गर्दै जिल्लाका अवैध क्रसर उद्योग भने निर्बाध रूपमा चलिरहेका छन् ।
पर्वतमा कुनै पनि क्रसर उद्योग नेपाल सरकारको नियमअनुसार सञ्चालनमा छैनन् । तर, क्रसर सञ्चालकमध्ये केहीले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा, कतिपयले स्थानीय पालिकामा दर्ता गरेको पाइएको छ ।
दर्ता गरेको वर्षौंसम्म पनि नियमित रूपमा नवीकरणसमेत नगरी निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । गृह र प्रशासनको परिपत्रको समेत बेवास्ता गर्दै अहिले पनि नियमित रूपमा नदीजन्य पदार्थसमेत उत्खनन गरी क्रसर उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा छन् ।
जिल्लामा ४ क्रसर उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगले लामो सयमदेखि नवीकरण गरेका छैनन् ।
जलजला गाउँपालिका-८ नाङ्लीबाङमा विप्लव हमालको नाममा सञ्चालित ओमश्री दक्षिणकाली क्रसर उद्योग २०६७ मा दर्ता भएको प्रमाण छ । उक्त उद्योग दर्ता भएको १२ वर्षसम्म घरेलु कार्यालय तथा अन्य निकायमा नवीकरण र नियमित कर चुक्ता भएको छैन ।
त्यस्तै कुश्मा-१ पाङमा रहेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग २०५७ मा यामबहादुर मल्लको नाममा दर्ता छ । उक्त उद्योग पनि नियमित नवीकरण भएको छैन । उक्त उद्योगको २०७३ सम्म नवीकरण मिति उल्लेख छ । त्यसयता नवीकरण भएको छैन ।
२०६४ मा अमरबहादुर खड्का र योगेन्द्र खड्कासमेतको नाममा सञ्चालित धौलागिरि क्रसर उद्योग नवीकरणबिना सञ्चालनमा छ । उक्त उद्योग दर्ता भएको १५ वर्षसम्म पनि नवीकरण नभई निर्बाध रूपमा चलिरहेको छ ।
मोदीखोला क्रसर उद्योग २०६५ मा दर्ता भएको पाइन्छ । मोदी गाउँपालिका-६ मा रत्नबहादुर क्षेत्रीको नाममा दर्ता भएको उद्योग हालसम्म नवीकरण छैन । जलजला-७ मा समेत अवैध क्रसर उद्योग सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहँदासमेत स्थानीय पालिका र प्रशासनले नियमन गर्न सकेका छैनन् ।
क्रसरबारे छानबिन गर्न जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको र प्रतिवेदन आएपछि गृहको आदेशअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा जाने उनले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुराम विकले बताए ।
