पर्वत / जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जिल्लामा रहेका जलविद्युत आयोजना र बैंकहरूको सुरक्षा र नियमिततामा चासो देखाएको छ ।

जिल्लामा हालै मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा सरुवा भइ आएको चित्राङ्गत बरालको सक्रियतामा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यालयहरूका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर यसबारेमा विभिन्न निर्णय गरिएको हो । जिल्लाभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था र आयोजना नजिकका जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयमा छलफल केही निर्णयहरू गरिएको प्रजिअ बरालले बताए ।
बैठकबाट जिल्लामा रहेका जलविद्युत आयोजनको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने, सुरक्षा चुनौती महसुस भए तत्काल सुरक्षा निकायहरूमा सम्पर्क गर्ने, मध्य मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा समुदायसम्म जाने बाटो बिग्रिएकाले तत्काल नै वैकल्पिक बाटो निर्माण गर्ने, जलविद्युत आयोजनाका कारण बिग्रेका भौतिक संरचना स्थानीय बासीसँग समन्वय गरी सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराई तत्काल मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै जलविद्युत आयोजनाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसार समुदायमा गरिने विकास निर्माणका कार्य जनसमुदायसँग समन्वय गरी गर्ने गराउने, जलविद्युत आयोजनाले विद्युत् ऐन, २०१७ र प्रचलित अन्य कानुन अनुसार गर्नुपर्ने वातावरण संरक्षण र संरक्षणका कार्यहरू तत्काल गर्ने गराउने र सबै जलविद्युत आयोजनाले निर्माण सुरु हुनुभन्दा पहिला प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग भएका सम्झौता बमोजिमको गर्न बाँकी काम दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने भनिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि सुरक्षा समन्वय बैठक राखेर केही निर्णयहरू गरेको छ। जसमा सुरक्षा गार्डलाई बैङ्कको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रमुख जिम्मेवार बनाउने एवं सुरक्षा गार्डलाई आवश्यक तालिम नियमित गर्दै शारीरिक र मानिसिक रूपमा स्वच्छ व्यक्तिलाई गार्डमा नियुक्ति गर्ने, सिसिटिभीको समय समयमा मर्मत सम्भार गर्ने एवं सबै क्षेत्रमा हुने गरी जडान गर्ने, बैङ्कमा आउने सेवाग्राही र अन्य आगन्तुकसँग नम्र व्यवहार गर्नुपर्ने, सुरक्षा चुनौतीको महसुस हुने बित्तिकै तुरुन्त नजिकैको सुरक्षा निकायसँग सम्पर्कमा रहने निर्णय भएको छ ।

यस्तै समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको बारेमा बैंकका प्रबन्धकले दैनिक अनुगमन गर्नुपर्ने, नेपाल प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुरक्षा गार्डलाई अभिमुखीकरण गर्ने र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सामाजिक हित प्रवद्र्धन हुने गरी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकमा गरिएका छन् ।

लागुऔषध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय र सरोकारवाला निकायसँग पनि बैठक बसेको छ। बैठकबाट लागुऔषधको दुव्र्यसनीको कारणले हुने, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सामाजिक हानी नोक्सानीको बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने, सजायको बारेमा सचेत गराउने, औषधि बिक्री वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने तथा जिल्लाभित्र दुव्र्यसनमा फसेकाहरूको विवरण यकिन गरी पुनर्स्थापना केन्द्र खोल्न आवश्यकता महसुस भएमा स्थानीय तह वा अन्य सहयोगी संस्थासँग सहकार्य गरी पुनस्र्थापना केन्द्र खोल्न पहल गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ बरालले बताए ।