पोखरा/बाढीले क्षतिग्रस्त मुस्ताङको कागबेनी क्षेत्र पुनर्निर्माणमा संयुक्ता राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले चासो देखाएको छ । गत साउन २८ गतेको बाढीका कारण यो क्षेत्रमा ठुलो भौतिक क्षति भएको थियो ।

सोही विषयमा युएनडिपीका पदाधिकारी र गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेबिच भेटवार्ता भएको छ । युएनडिपीका नेपाल स्थित आवाशिय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबे र मुख्यमन्त्री बिच कागवेनी पुन निर्माण र पुर्नस्थापनाका विषयमा छलफल भएको हो ।

बिहिबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन २८ गतेको बाढीले कागवेनीमा ठुलो क्षती पुगेको, स्थानीयले अहिलेपनि सास्ती भोग्नुपरेको, ब्यक्तिगत, सामुदायिक सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भएको बताउँदै सहयोगकालागि यूएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
प्रदेश सरकारको सिमित स्रोत र साधनका बिच पुनर्निर्माणका सबै काम तत्काल पुरा गर्न सहज नभएकाले दातृ निकायहरुले सरकारको योजना अनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश भित्रको बसाइसराई रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रमा सहयोग गर्न सुझाव दिए । साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यूएनडीपीलाई सुझाव दिए ।

यूएनडिपीका नेपाल प्रमुख मिशा ने मेदागंगोडा लाबेले गण्डकी प्रदेश भित्र संचालित परियोजनाको बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम संचालन गरिने बताइन । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उनले कागवेनीको पुन निर्माण र पुर्नस्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।

फोहोरमैला ब्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतन संम्बन्धी कार्यक्रम अगाढी बढाउन चाहेको बताउँदै उनले कालिगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आय आर्जन सम्ंबन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमताल संम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन ।
भेटघाटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताए ।

प्रदेश भित्र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरि आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय शुसासन र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए ।