पर्वत/ एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न २० वटा मागहरूसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । सम्भव भएका कर्मचारीहरू काठमाडौँमा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर दैनिक नाराबाजीसहितको आन्दोलनमा रहँदा काठमाडौँ जान नभ्याएका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कर्मचारीहरूले ‘पेन डाउन’ को घोषणा गरेर आफू कार्यरत स्थानीय तहको कार्यालयमा दैनिक रूपमा धर्नामा बस्दा सेवाग्राहीलाई प्रवाह गरिने सेवाहरू प्रभावित भएका छन् । कानूनमा निर्दिष्ट गरिएका १७ प्रकारका अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवाहरू प्रवाह नगर्ने गरी भइरहेको अनिश्चितकालीन ‘पेन डाउन’ कार्यक्रमले सेवा प्रवाह अवरुद्ध रहेको आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने,समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याण कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका मागहरू पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राखेका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिद्वारा जारी दबाबमूलक कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मिति असोज १९ गतेदेखि स्वास्थ्य र फोहोर मैला व्यवस्थापन बाहेकका अरू सेवाहरू ठप्प पार्न बाध्य भएका छौँ । नगरपालिकाका सबै कार्यालयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा प्रवाह नगर्ने गरी अनिश्चितकालीन पेन डाउन भइरहेको छ’, आन्दोलनमा रहेका कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत अर्जुन पौडेलले भने, ‘रचनात्मक तरीकाले सुझाव र माग पेस गर्दा सुनुवाइ नै नहुने संस्कृतिको विकास भयो । सेवा ठप्प पार्ने रहर नभई बाध्यता हो । अफिसमा आएर धर्नामा बस्नुपरेको छ । काम लिएर आउनुभएका सेवाग्राही फर्किनुभएको छ । यसप्रति हामी सेवाग्राहीसँग क्षमाप्रार्थी पनि छौँ ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले कार्यालयमा दैनिक रूपमा दिइरहेको धर्ना र ‘पेन डाउन’ ले कार्यालयहरूबाट सेवा प्रभावमा समस्या भएको मोदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बताए । शिक्षक, चिकित्सक हुँदै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहनु, सरकारले तयार पारेका विधेयकहरूको विरुद्धमा आन्दोलनहरू गर्नुपर्ने अवस्था गलत भएको उनको भनाइ छ । राज्यले आफ्ना राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई खुसी बनाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा भूमिका निभाउनुपर्नेमा बेलामा कर्मचारीहरूबाट भइरहने आन्दोलनले राज्यको भूमिकाप्रति सन्तुष्टि नदेखिएको लामिछानेले बताए ।
कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकासहित जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका छन् ।

पोखरा महानगरको बन्द सेवा सुचारु

पोखरा महानगरपालिकाले समेत त्यसको विरोध गर्दै आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको थियो । महानगरपालिकाअन्गर्ततका सेवा शुक्रबारदेखि भने सुचारु भएको छ । बिहीबार काम रोके पनि शुक्रबारबाट भने सुचारु भएको पोखरा महानगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । उनले देशमा तीन गरिका कर्मचारी हुँदाहुँदै निजामती कर्मचारीका लागि मा ऐन हुनु दुःखद् कुरा रहेको बताए ।

‘हाम्रो एउटै मात्र कुरा हो । अहिले जुन संघीय निजमती ऐन पारित हुँदैछ । त्यस विषयमा यहाँ निजामती नभइकन तीन थरिका कर्मचारी छन् । एउटा प्रदेशमा छन्, स्थानीय तहको कर्मचारी र माथि भनेको संघीय भए निजामती । संयुक्त निजामती ऐन जुन जारी गर्न लागिएको छ । त्यो जारी भयो भने संघीय निजामती कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा स्थानीयले पाउँदैन, प्रदेशले पाउँदैन । सोही सेवा सुविधा हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हा,े’ उनले भने, ‘ठयक्कै फिर्ता भन्ने त भएको छैन् । सर्कुलेसन केही आएको छैन् बार्तामा बस्ने भनेर अहिले समिति गठन भइरहेको छ । केन्द्रमा जे भयो त्यही हो । त्यही अनुसार अघि बढेका छौं ।’ असोज २३ गते मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकामा सेवा बन्द गरिएको थियो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघिय सेवा विधेयकका सम्बन्धमा आफ्नो हक अधिकारको लागि माग गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा गरिएको आन्दोलनलाई मिति २०८० असोज २२ गते भएको प्रहरी हस्तक्षेपको घटनाको विरोध गर्दै आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेका थिए ।