गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै जनतालाई नजिकको सिंहदरबारको अनुभूति गराउने वर्षहरु हुन्, यी ६ वर्ष । सातौं वार्षिकोत्सव भनेको प्रदेश र जनताको हितमा खर्चने प्रण गर्ने दिन पनि हो । स्थानीय तह र केन्द्रीय तहमात्रै भए हुन्छ भन्ने मानशिकतालाई झापड हान्दै विकासमा पुलको काम गर्ने अवसरका वर्षहरु थिए, ६ वर्ष । त्यो अवसर कति उपयोग भए भन्ने समीक्षा हुनैपर्छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेको धेरै भएको छैन । गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वयंले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । संघीय सरकारले काम गर्ने वातवारण नबनाइदिएको पनि उनको जिकिर छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा जनतालाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न, समस्यालाई सक्दो छिटो सल्टाउन र आवधिक,मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अनुसार प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा उललब्धि हासिल भएको जिकिर गरिएको छ । यो जिकिर पूर्ण सत्य पनि छैन र पूर्ण असत्य पनि हैन । हो, प्रदेश सरकारले देखिने गरी केही काम गरेको छ । यद्यपि, विकास निरन्तर प्रक्रिया पनि हो ।

जनताले चिप्ला र फराकिला सडक चाहेका छन्, नजिकै राम्रो अस्पताल, रोजगारी र शिक्षा पाउने थलोको कल्पना गरेका छन् । यी कुराहरु घोषणापत्रमार्फत् नेताहरुले पूरा गर्ने वाचा पनि गरेका थिए । जनअनुमोदित हुन उनीहरुको साथ र समर्थन चाहिन्छ । त्यसको लागि वाचा पूरा गरिनुपर्छ । यही उपक्रममा विनियोजित भएर बनेका टुक्रे कामहरुलाई काम नमान्ने हो भने, गण्डकी प्रदेश सरकारको काम औषत नै देखिएको छ ।

विकास बजेट खर्चमा देखिएको सुस्तता, प्रशासनिक खर्चमा भएको बढोत्तरी प्रदेश सरकारले सुधार्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । टुक्रे योजनामा दिइएको ध्यान अनि रोजगारी,कृषि र पर्यटनको लागि भन्दै दिइएको अनुदानले समृद्धि आउँदैन भन्ने सद्बुद्धि नआउनु प्रदेशको अर्को दुर्भाग्य हो । हो, अनुदान दिनुपर्छ तर जथाभावी बाँडिएको अनुदानले के भएको छ भनेर पुनरावलोकन पनि यही बेला गरिनुपर्छ । समग्रमा प्रदेश सरकार देखिने र सुनिने बन्न चाहिरहेको छ । तर, त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले गति बढाउनुपर्छ ।