पर्वत/कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाउँदा पर्वत जिल्ला सहित यस क्षेत्रमै निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भइरहेको छ ।
कालीगण्डकीबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने बारेमा मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन नै छ । मुद्दा रिट नं.०७७–डब्लू ओ–१२५६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले नदीबाट कुनै पनि प्रकारको सामग्री निकाल्न नपाउने भनिएपछि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत छरपस्ट अवस्थामा छन् । कालीगण्डकी नदीकै नदीजन्य पदार्थमा आधारित भएर निर्माण सुरु गरिएको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत मालढुङ्गा बेनी सडक बिजोग अवस्थामा रहेको छ ।

बढिरहेको आर्थिक सङ्कटले बेरोजगारी समस्या समेत जटिल बन्दै गइरहेको विषम अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित परिचालन र व्यवस्थापन हुन नपाएको भन्दै कुश्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशीले समस्या समाधानको लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर नगरपालिकाकोतर्फबाट १६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका सांसद गिरी पर्वत जिल्लाबाटै निर्वाचित भएका हुन्। निर्माण सामग्रीको अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र परेको बारेमा जानकार रहेका गिरीलाई थप पहलका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको नगरप्रमुख जोशीले बताए । ज्ञापन पत्रमा स्थानीय सरकाहरुले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थालाई पालन गरी कालिगण्डकी लगायतको गर्ने नीति बनाएर महत्त्व बोकेका क्षेत्रमा मानवीय अतिक्रमण रोक्न उपायको खोजी गरिरहेको तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकाले बनाएका ऐन र मापदण्डका आधारमा पनि काम भइरहेको उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले हचुवाका भरमा स्थानीय सरकारलाई आरोप लगाएकै आधारमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले परमादेशको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । विकास र समृद्धिको लागी कानुन बमोजिम कालिगण्डकी नदीको संरक्षण गर्दै आई.ई.ई.प्रतिवेदनको आधारमा नदी किनारामा थुप्रिएको बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा लगायतका बस्तु सङ्कलन गरी उपयोग गर्दा नदी सफा हुने, विकास निर्माण अघि बढ्ने तथा बगेर भारत जाने बस्तुबाट राजश्व सङ्कलन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण नियमावली, स्थानीय सरकारले पारित गरेका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन सहित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा माटो, काठ, दाउरा, खरी ढुङ्गा आदी प्राकृतिक एवं खनिज जन्य वस्तुको विक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर सङ्कलन भन्ने व्यवस्था रहे अनुसार स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिन माग गरिएको छ ।

निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि समयमै वैज्ञानिक तरिकाबाट सङ्कलन हुँदा उद्योग, निर्माणका योजना सहित स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका आयोजनामा कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुने तथा ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने कालिगण्डकी नदीको क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रमा पनि नरहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

उत्खनन गर्न पाउँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने, नदीको क्षेत्रमा धेरै जनघनत्व भएको बस्ती, सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्र नपर्ने, निर्धारित क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम नरहेको तथा रिट निवेदकले उठाएको विषय स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा तयार गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्र को अवस्थाका आधारमा तयार गरेका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पर्याप्त रहेका दाबी गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा स्थानीय सरकारहरूले कालीगण्डकीमा कहीँ कतै ढल नमिसाएको भए पनि रिट निवेदकहरूले गलत नियतका साथ अदालतमा रिट दायर गरेको उल्लेख छ ।

नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले नदीको संरक्षण सहित नदीजन्य पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्न नपाउँदा यस क्षेत्रकै निर्माण कार्यहरू नै प्रभावित भएको बताए । ‘सानादेखि ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजना समस्यामा परेका छन् । निजी निवासदेखि सामान्य बाटो, घाटो, पुल, पुलेसा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ’, उनले भने, ‘अन्तरिम आदेशबाट कुनै पनि सामाग्री निकाल्न नपाउने गरी रोकिदिँदा कालिगण्डकी आसपासका स्थानीय सरकारहरू, गण्डकी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार का सबै योजना व्यक्तिगत निजी कार्य ठप्प भएका छन् ।’

अदालतको आदेशकै कारण स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजश्वमा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको पनि नगरप्रमुख जोशीले बताएका छन् ।