पोखरा/ २०७३ सालमा रुपातालको संरक्षणको लागि भन्दै रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउने घोषणा गरियो । २०३५ सालको नापी विभागको तथ्याङ्कमा १३५ हेक्टरमा फैलिएको तथा हाल १२२.५ हेक्टरमा समेटिएको तालको क्षेत्रफल फैलाएर १८३.४ हेक्टर क्षेत्रफलमा बिस्तार गर्ने र रुपालाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनाको मुख्य लक्ष्य थियो । परियोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्यो । १० वर्षभित्र सबै संरचना बनाइसक्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरियो ।

तालको क्षेत्रफल र गहिराइ बढाउन ५ सय ७५ मिटर लामो बाँध बाँधिने र त्यसको लागि करिब १४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विषय पनि डीपीआरमा समेटियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कै अधिनमा रहेर परियोजनाले साविक बेगनासको वडा नम्बर १,२ र ४,रुपातालको वडा नम्बर ५ र ९, भीरचोकको ४,७ र ९,शिशुवाको ६ र ७,स्याक्लुङअन्तर्गत रहेको र हाल रुपा ६ मा र पोखराको वडा नम्बर ३१ मा पर्ने जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नुृपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

त्यही उपक्रममा पहिलो चरणमा ३१० रोपनी र दोस्रो चरणमा ७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरियो । मुआब्जा लिन आउन स्थानीयलाई सूचना जारी गरियो ।
‘परियोजनाका लागि एक हजार ४७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकोमा ९९५ रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा प्रदान गरिएको छ,’परियोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णबहादुर बिकले भने,‘ बाँकी प्रक्रिया रोकिएको छ ।’

यता, परियोजना निर्माणको त कुरै छाडौ अधिग्रहणको लागि रोक्का गरिएको र मुआब्जा नपाउँदा स्थानीयबासीहरुले भने विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले कि जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने हैन भने जग्गा फिर्ताको माग गरेका छन् । सोही माग लिएर रुपा ६ का पीडितहरु बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगे । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे र रुपाताल एकीकृत विकास परियोजना कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिनाभित्र जग्गाको किनबेच फकुवाको अल्टीमेटम नै दिए ।

परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म पनि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयलाई ठूलो मार परेको उनीहरुको गुनासो थियो । स्थानीय देवी अधिकारीले जग्गा रोक्का राखिएकाले आफ्ना सबै योजनाहरु लथालिङ्ग भएको बताइन् ।
‘पहिला १२–१४ रोपनी जग्गा लगे । बाँकी दुई रोपनी रोक्का गरेको छ । घरायसी समस्या छ । पैसा चाहिँदा त्यही जग्गा देखाएर ऋण लिन पनि पाइएन,’उनले भनिन्,‘न मुआब्जा नै आएको छ, ढिला भइसक्यो कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने ?’

अर्की स्थानीय चन्द्रा लामिछानेले दुई रोपनीको मुआब्जा लिएको र बाँकी दुई रोपनी जग्गा रोकुवा हुँदा उस्तै समस्या झेलेको सुनाइन् । ‘पहिला दुई रोपनीको मुआब्जा लिएर बसेको हो । अहिलेको जग्गा रोक्का छ । दुई रोपनी जग्गा छ । त्यही जग्गा देखाएर केही गरौँ भन्दा पनि बाटो रोकिएको छ,’उनले भनिन् ।जग्गा चाहिने भए मुआब्जा दिनुपर्ने नचाहिए फुकुवा गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

स्थानीयले यस्तो माग राखे पनि परियोजनाको पोखरा कार्यालय भने निरीह छ । सूचना अधिकारी तथा इञ्जिनियर बिकका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै जग्गा आवश्यक पर्ने हो वा हैन भन्ने विषय टुंगो लाग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाटै यसका लागि सम्पूर्ण काम हुनेछ । परियोजनामा अझै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ ।

‘हामी छलफलमा थियौं । त्यहाँ स्थानीयहरुले जग्गा फुकुवा र मुआब्जाको विषय उठाउनुभएको थियो । हाम्रो कारणले त्यो रोकिएको होइन माथिबाटै रोकिएको हो,’ विकले भने, ‘मुआब्जा र जग्गा फुकुवा निक्र्यौल भए सूचना गर्छौँ भनेका छौं ।’उनले २०८० मा सक्ने लक्ष्य निर्धारण भए पनि काम ढिला हुँदा २०८५ सालसम्म धकेलिने अनुमान लगाए । इञ्ज्निियर बिकका अनुसार अहिलेसम्म परियोजनाको ४२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ‘
यही वर्ष सक्ने सम्झौता भएपनि अब म्याद थपिन्छ र २०८५ सम्म पुग्छ होला,’ उनले भने, ‘अब मुआब्जाको कुरा गर्दा हामीले ७७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौं । बाँकी मुआब्जा रकम माथिबाट आएको छैन ।’

उता, ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले परियोजनाले जग्गा चाहिने र नचाहिनेको लिखित पत्र दिनेबित्तिकै जग्गा फुकुवा गर्ने बताए । उनले हाल परियोजनाले आवश्यक काम गरिरहेको र कति जग्गा चाहिने भन्ने कुराको विवरणसमेत तयार गरिरहेकाले तत्कालै जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने बताए ।

‘पहिला अनुमान गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि रोक्का गरेका थियौँ । अहिले त्यो नचाहिने भो भनेर हामीलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनेबित्तिकै हामी त्यो जग्गा फुकुवा गरिदिन्छौँ,’ प्रजिअ घिमिरेले भने,‘आवश्यक जग्गा र अनावश्यक जगाको विवरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी हामीले पाएका छौँ । ’

परियोजनाअन्तर्गत ताल संरक्षण गर्न जमिनको सतहबाट ६ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने, तालमा जमेको माटो निकाल्ने, खोला, खोल्सी र जलाधार क्षेत्रमा छेकबार गर्ने, बगेर आउने माटो र पानीलाई थिग्रयाउन पोखरी निर्माण गर्ने, ताल वरपर वातावरण संरक्षणसहित पर्या–पर्यटन योजना कार्यान्वयन हुने उनले सुनाए । तालमा ६ मिटर अग्लो बाँध बनेपछि हाल ३.५ मिटर गहिराइ पनि बढेर ७.५ मिटरसम्म पुग्नेछ । रुपा फेवा र बेगनासपछि कास्कीको तेस्रो ठूलो ताल हो । यो तालमा अहिले नमूना माछापालन कार्यक्रम संचालनमा छ ।