पर्वत/चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का नौ महिनामा पर्वतका स्थानीय तहहरूमार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमका विरुद्ध ७४ वटा उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको आयोजनामा पैयुँ गाउँपालिकामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसम्बन्धी पालिका स्तरीय छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिइएको हो ।
पैयुँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरू, गाउँ सभाका सदस्यहरू, विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत गाउँपालिकामा रहेका सरोकारवाला संघ÷संस्था लगायत प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यक्रममा अख्तियारको पोखरा कार्यालयका उपसचिव नवराज शर्माले पर्वतका स्थानीय तहका मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएका मुद्दाहरूमध्ये कुश्मा नगरपालिकाका २३ , फलेवास नगरपालिकाका छ ओटा, जलजला गाउँपालिकाका आठ , पैयुँ गाउँपालिकाका दुई ओटा, महाशिला गाउँपालिकाको एउटा, मोदी गाउँपालिकाका नौ र बिहादी गाउँपालिकाका तीन ओटा गरी ५२ वटा रहेका छन् ।
यी स्थानीय तहहरूमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत २३ गतेसम्म कुश्माका ४२ , फलेवासका छ ,जलजलाको एउटा, पैयुँको एउटा, महाशिलाका तीन , मोदीका १८ र बिहादीका तीन गरी ७४ मुद्दा थप भएका छन् । अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका र यो आर्थिक वर्षमा थप भएका गर्दा कुश्माका ६६, फलेवासका १२ , जलजलाका नौ , पैयुँका तीन , महाशिलाका चार ओटा, मोदीका २७ र बिहादी गाउँपालिकाका गरी कुल एक सय २६ मुद्दा दायर भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कुश्मा ४२ वटा फछ्र्यौट हुँदा २४ बाँकी, फलेवासका नौ फछ्र्र्यौट हुँदा तीन बाँकी, जलजलाका छ फछ्र्यौट हुँदा तीन बाँकी, महाशिलाका दुई ओटा फछ्र्यौट हुँदा दुई बाँकी, मोदीका १७ ओटा फछ्र्यौट हुँदा १० बाँकी र बिहादीका पाँच फछ्र्यौट हुँदा एउटा गरेर कुल ८४ मुद्दा फछ्र्यौट हुँदा ४२ वटा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका छन् ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी जगदीश चन्द्र शिवाकोटीका अनुसार यी मुद्दाहरू स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका आयोजना वा कार्यक्रमहरूको विरुद्धमा दायर भएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद–सामग्री खरिदअन्तर्गत लागत अनुमान तयार गर्दा अध्ययन नगरी वास्तविक भन्दा फरक तयार पार्ने, खरिद कानुन तथा विधिको पूर्ण पालना नगर्ने, खरिद सम्झौता बमोजिम गुणस्तरीय सामानको यकिन नगरी भुक्तानी दिने, जिन्सी दाखिला नगर्ने, निर्माण कार्य भन्दा फरक हुने गरी नापी किताब पठाउने, आवश्यकता पहिचान नगरी संरचनाहरू निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् ।
यस्तै राजनीतिक हिसाबले समिति गठन हुनु, उपभोक्ता समितिले गर्ने काम निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउनु, जनश्रमदानको रकम कट्टा नगरी भुक्तानी दिनु, सामाजिक परीक्षण लगायतका औजारको प्रयोग नाम मात्रको हुनु, कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, अपारदर्शी तरिकाले क्षमता विकास कार्यक्रममा सहभागी गराउनु, तालिम पश्चात् उपलब्धि मापन नगर्नु, सहभागीको किर्ते हस्ताक्षर गरेर वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी लिनु, नाम मात्रैको आइई प्रतिवेदन बनाउनु, ठेक्काको सूचना समयमै आह्वान नगर्नु, राजश्व छलीमा कर्मचारीले सघाउनु लगायतका विषय पनि भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति भएको उपसचिव नवराज शर्माले बताए ।