पर्वत/ सामान्यतः आफूमा रहेको कमजोरी कसैले पनि बाहिर देखाउँदैन । आफ्ना कमजोरीको ढाकछोप गरेरै भए पनि आफूलाई अब्बल देखाउने प्रयास सबैको हुन्छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाले भने यसमा फरक मान्यता राख्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिहरूको मानसिकतामा ‘विकासको नाममा डोजर नै लगाउने’ प्रवृत्ति हाबी भइरहेको बेलामा जलजला गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक ‘डोजर’ चलाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

शैक्षिक परिवर्तनका लागि विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको जलजला त्रैमासिक परीक्षाहरू स्थानीय तहले नै लिने गरेको छ । उत्तर पुस्तिका परीक्षण र त्यसको विश्लेषणको काम पनि स्थानीय तहमा नै हुने गरेको छ । विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि स्तरको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाएपछि गाउँपालिकाले विद्यालय र शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बनाउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले आफ्नो स्थानीय तहमा रहेको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा उदाहरण दिँदै नतिजाको बारेमा सोच्न र हिसाब गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । हालै सम्पन्न भएको वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका कक्षा एकदेखि नौ सम्मका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि स्तरको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै उनले राज्यको लगानी र विद्यालयको अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

हालसालै प्रकाशन भएको नतिजापछि आफू हिसाब गर्न बाध्य भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले गाउँपालिकामा रहेका ४४ वटा विद्यालयमध्ये आफूले नै अध्ययन गरेको एक पूर्वविद्यालयको अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा पस्केका छन् । जसमा कक्षा नौसम्मका ८६ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । ती मध्येका २० जना ग्रेडिङमा पर्दा बाँकी ६६ जना नन ग्रेडमा परेका छन् । परीक्षा दिएकामध्ये २३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण हुँदा उनले विद्यालयमा भएको लगानीका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

विद्यालयमा रहेका ८६ जना विद्यार्थीको लागि प्राथमिक तहको ३२ हजार ९०२ तलब स्केल भएका चार जनाको लागि मासिक एक लाख ३९ हजार ६०८ रुपैयाँका दरले १३ महिनामा १८ लाख १४ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च भयो । निम्न माध्यमिक तहमा रहेका चार जना शिक्षकहरूको लागि वार्षिक १९ लाख नौ हजार ९६० रुपैयाँ तथा माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरू पाँच जनाका लागि वार्षिक २९ लाख ६९ हजार ३५५ रुपैयाँ गत शैक्षिक सत्रमा खर्च भएको छ ।

विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, प्रशासनिक खर्च, शिक्षकको बढुवा, तलब ग्रेड, पोसाक, भौतिक संरचना निर्माण लगायतका अन्य शीर्षकमा भइरहेको खर्चको हिसाब नै नगरी तलब मात्रै हिसाब गर्दा पनि एकजना विद्यार्थीको लागि वार्षिक एक लाखसम्म खर्च भएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् ।
उदाहरणका रूपमा लिइएको विद्यालयका शिक्षकको सुरुको तलब स्केलका लागि मात्रै वार्षिक ६६ लाख ९३ हजार नौ सय ४५ रुपैयाँ खर्च हुँदा त्यहाँ ८७ जना

विद्यार्थी छन् । यसलाई भाग लगाउँदा प्रति विद्यार्थी ७७ हजार ८३६ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो विद्यालयलाई उदाहरणको रूपमा लिइएको भए पनि यस्तै अरू ४३ वटा विद्यालय गाउँपालिकामा रहेका छन् ।

‘सबै खर्च जोड्ने हो भने सरकारले एक विद्यार्थीको लागि एक वर्षमा ९० हजारदेखि एक लाखसम्म खर्च हुने देखियो तर विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको हालत यस्तो छ । पालिकाको शैक्षिक क्षेत्र सुधारको निरन्तर प्रयास गर्दा पनि नतिजा शून्य जस्तै देख्दा सारै दुःख लागेको छ,’अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘शिक्षामा यति धेरै प्रयास गर्दा पनि नतिजा प्रकाशन गरेपछि सोच्न र हिसाब गर्न मन लागेको हो । यहाँका ४४ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये मैले आफूले पढेको विद्यालयलाई उदाहरणका रूपमा लिएको हुँ ।’