पोखरा/हिमालपारीका दुई जिल्ला, मनाङ र मुस्ताङ । प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसावले महत्वपूर्ण जिल्ला । अझ नेपालमै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएका जिल्ला पनि यिनै हुन । यतिमात्र होइन, सबैभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्ला पनि । शान्त र रमणीय यी जिल्लामा आपराधिक घटना पनि खासै हुदैनन । स्थानीयबीच पनि खासै मनमुटाव देखि लिएर अन्य झैझगडा तथा रिसराग र द्वेष केही हुदैन ।

धेरै विशेषता रहेका यी जिल्लामा अर्को एउटा पनि संयोग मिलेको छ, दुवै जिल्लामा एउटै पनि प्राइभेट कानुन व्यवसायी छैनन । मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा पोखराका भए पनि एकजना वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ । तर मनाङमा भने त्यो पनि छैन ।

जिल्लाभरी एउटै कानुन व्यवसायी नहुँदा फाट्टफुट्ट पर्ने मुद्धाका वादी र प्रतिवादीले बाहिरी जिल्लाबाट मुद्धा लेखाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छन । मनाङका लागि लमजुङ, पोखरा, काठमाडौंलगायत स्थानबाट र मुस्ताङका लागि म्याग्दी वा पोखराबाट कानुन व्यवसायीबाट मुद्धा लेखाएर लैजानु पर्ने अवस्था छ । सामान्य निवेदनको हकमा भने दुवै अदालतका कर्मचारीले नै लेख्नमा सहयोग गरिदिन्छन । दर्ता गर्नुपर्ने मुद्धामा भने कर्मचारीले केही गर्न नमिल्ने भएकाले बाहिरबाटै लेखाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। । कानुन व्यवसायी अभावमा विभिन्न मुद्धाका अभियुक्तले पुनरावेदनका लागि ठूलो झन्झट र पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मनाङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले अदालतमा मुद्धाको चाप नहुने भएकाले पनि कानुन व्यवसायीको आकर्षण यहाँ नरहेको बताए । मुद्धाका लागि कानुन व्यवसायी चाहिए सम्बन्धित पक्षले लमजुङ, पोखरा र काठमाडौंका वकिल बोलाउछन । यसले सेवाग्राही चर्को शुल्क तिर्न भने बाध्य हुन्छन । मनाङमा चालु वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको ९ महिनाको अवधिमा ६ वटा मुद्धा परेकोमा २ फछ्र्यौट भइसकेका छन । अब ४ मुद्धा बाँकी छन । ती पनि गम्भिर फौजदारी प्रकृतिका होइनन ।

स्थानीय तहमा कानुन विषय पढाईदिनुपरो भनेर आग्रह गरिएको पराजुलीले बताए । पराजुलीका अनुसार मुद्धा खासै नपर्ने भएकाले वैतनिक वकिल राख्न पनि समस्या भएको छ । तर पनि सबै तहका अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएकाले यहाँ पनि राख्ने प्रक्रियामा रहेको उनले सुनाए । ‘वैतनिक वकिलले गर्ने खालका मुद्धा आउदैनन’ पराजुलीले भने, ‘तर पनि हामी नियुक्तिको प्रक्रियामा छौ ।’ जिल्लामा कोही पनि नभएकाले बाहिरी जिल्लाबाट वैतनिक वकिल राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । वैतनिक वकिलमार्फत अदालतमा गरीव, असहाय, निमुखा, वृद्धवृद्धा, वालवालिकालगायतलाइ निशुल्क कानुनी सेवा दिइन्छ ।

उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार अच्युत कँुइकेलले प्राइभेट र वैतनिक वकिल पनि नहुँदा सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो पर्नु स्वभाविक रहेको बताए । ‘एकजनामात्र भए पनि वकिल भइदिए सर्वसाधारणले सहयोग पाउथे, बाहिर धाउनु पर्थेन’ उनले भने, ‘मनाङमा वैतनिक वकिल नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।’

मुस्ताङमा पनि एउटै प्राइभेट वकील छैनन । जिल्ला अदालतमा स्याङजा घर भइ हाल पोखरा बस्दै आएका बाबुराम अर्याललाई वैतनिक वकिल नियुक्त गरिएको छ । मुद्धाका लागि मुस्ताङीले म्याग्दी वा पोखराबाट कानुन व्यवसायीलाई बोलाउनु पर्छ । बिपन्नको हकमा फोन गरेपछि बैतनिक वकिल मुस्ताङ जान्छन । नभए पोखरा नै बस्छन । मुस्ताङ अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले चालुवर्षको चैत मसान्तसम्ममा ४० मुद्धा परेकामा ३० मुद्धा फछ्र्यौट भइसकेको जनाए ।

वैतनिक वकील बाबुराम अर्यालले मुस्ताङमै कार्यालय राखेर चलाउन नसक्ने अवस्था भएकाले कोही पनि वकिल नभएको बताए । मनाङमा पनि झन कम मुद्धा पर्ने भएकाले वकिल बस्ने कुरै नभएको उनको भनाई छ । मुस्ताङमा स्थानीय भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट गएकाहरु बढी छन । उनीहरुकै मुद्धा बढी पर्छन । चोरी, कुटपिट, जबर्जस्ती करणीजस्ता सरकारवादी मुद्धा बढी हुन्छन । बिकास निर्माणको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ । बाहिरी जिल्लाका कामदार बढी हुन्छन र उनीहरुकै मुद्धा बढी पर्ने अर्यालले बताए ।