पर्वत/जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको एक क्षेत्रमा अब भने ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला तथा कागती खेती गरिने भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यका अनुसार जलजलाको धाइरिङमा ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ अन्तर्गत ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कागती खेतीको बगैँचा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सफल भएमा आगामी वर्षहरूमा थप क्षेत्रफलमा पनि बगैँचा निर्माण गर्ने गरी बगैँचा निर्माणको लागि समिति निर्माण गरिएको छ ।
धाईरिङको बरायदेखि तल, रातामाटा, सोता हुँदै पुर्निखोरिया, पातलपानी, चिसापानी हुँदै छेडा बराहाको घेराभित्र रहेको जमिनमा सुन्तलाको बगैँचा निर्माणको तयारी थालिएको छ । पातलपानीदेखि पुर्निखोरियासम्मको क्षेत्रमा कागती बगैँचा निर्माणका लागि काम सुरु गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । ‘सुन्तला र कागतीको बगैँचासहितको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने हो भने राम्रो आम्दानीको स्रोतसहित यो गाउँको मुहार एकै पटकमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘खेती योग्य जमिन झाडीले पुरेको छ । त्यो जमिनको मुहार फेर्नका लागि यो जत्तिको प्रोजेक्ट कहिल्यै आउँदैन । सुन्तलाको बिरुवादेखि खाडल खन्ने, मल हाल्ने, सिँचाइ लगायतको व्यवस्थापनमा साझेदारी हुन्छ ।’
गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाई हजारौँ हेक्टर जमिनमा व्यासायिक फलफूल खेती गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ महत्वपूर्ण हुने कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक वासुदेव रेग्मीले बताए । सुन्तला, किवी, कागती, एबोगार्डो, लगायत विभिन्न १० जातका फलफूल खेतीमा आयोजनाले काम गर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाले पछिल्लो समयमा खाली हुँदै गइरहेका गाउँहरू र बाँझो बनेका जमिनलाई भरिभराउ गराउने तथा ती फलफूलमा बाँदरले पनि क्षति नगर्ने भएकाले यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिने निर्देशक रेग्मीले बताए ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रम जलजला सहित मोदी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेवास नगरपालिकामा पनि सञ्चालन हुने उनले बताए । व्यक्तिगत वा समूहमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलदेखि पाँच सय रोपनीसम्ममा बगैँचा निर्माण गर्दा ठूलो क्षेत्रबाट एकै पटकमा आम्दानी लिन सकिने निर्देशक रेग्मीको भनाइ छ । यो कार्यक्रममा बिरुवा हुर्काएबापत पनि अनुदान दिने व्यवस्था छ भने कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायको रूपमा स्थानीय तहलाई नै राखिएको छ ।
देशभरका ३४ जिल्लाका एक स्थानीय तहमा लागू भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा पहिलो चरणमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा लागू गर्न लागिएका छ ।