बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

कुश्माको नारायण माविमा नियम विपरित प्रअ नियुक्त, अदालतद्वारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

कुश्माको नारायण माविमा नियम विपरित प्रअ नियुक्त, अदालतद्वारा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ ५ २०८१, शनिबार

पर्वत/ आर्थिक अपचलन भएको विषयले चर्चामा रहेको पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजारस्थित नारायण माध्यमिक विद्यालयमा नियमविपरित प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

जिल्लाकै नमुना मानिएको विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा कार्यरत बरिष्ठ र योग्य शिक्षकलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई प्रअ नियुक्त गरेको हो । विद्यालयमा २०७७ चैत ९ गतेदेखि प्रधानाध्यापक रहेका गोविन्दप्रसाद पोखरेलको गत चैत ६ गते शिवालय माविमा काज सरुवा भएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बरिष्ठतम् शिक्षकलाई जिम्मेवारी नदिईकन कनिष्ठलाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।

पोखरेलपछि बरियताका आधारमा शुभन्तनाथ सुवेदी रहेका थिए । शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम १२ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सुवेदीलाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएपनि उहाँभन्दा कनिष्ठ प्रकाश रिजाललाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिएको सुवेदीको गुनासो छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैशाख ६ को बैठकले प्रकाश रिजाललाई पूर्ण अधिकारसहित प्रअको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निणर्य गरेको थियो । यसअघि विद्यालयमा आर्थिक अपचलनको घटना बाहिरीएपछि २०८० असोज २३ म बसेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैठकले तत्कालका लागि माध्यमिक तह तृतिय श्रेणीका शिक्षक रिजाललाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिएको र पछि पुस ८ गतेको वैठकले आर्थिक कारोबारको जिम्मा समेत दिएको थियो ।

आफुभन्दा कनिष्ठ शिक्षकलाई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले प्रअको जिम्मेवारी दिएपछि सुवेदीले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर अदालतले वैशाख २५ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत बागलुङ इजलासका न्यायाधीश मदन पोखरेल र यज्ञवहादुर राना मगरको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ , ‘विद्यालयको निमित्त प्रअको जिम्मेवारीमा प्रकाश रिजाल रहेकै बेला शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ मा समेत कुनै अवधि किटान नगरिएको, अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रअको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा वैशाख ६ गतेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय शिक्षा ऐन विपरित देखिएकाले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ । अदालतले विद्यालयलाई जवाफका लागि १५ दिनभित्र हाजिर हुन भनेको छ ।

शिक्षक सुवेदीले गत चैत्र २४ गते आफुलाई निमित्त प्रअ नियुक्त गरिपाउँ भनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दिएको निवेदन उपर कुनै सुनुवाई नभएको बताए । आफ्नो पद, योग्यता र अधिकारलाईनै कुण्ठित हुनेगरी विद्यालयले निणर्य गरेको उनको भनाई छ । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र ब्यवस्थापन समितिले जेठ २ गते विद्यालयको रिक्त पूर्णकालिन प्रधानाध्यापक करारमा पदपुर्ति गर्नका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकवाट बिकास प्रस्ताव माग गरेको छ । विकास प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति जेठ १५ गतेसम्म रहेपनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैशाख ६ गतेको बैठकले नै रिजाललाई प्रअमा नियुक्त गरेको थियो । तर मुद्धाको फैसला नभैकन प्रअको विज्ञापन खोल्नुपनि नियम विपरितनै हुने समितिकै सदस्यहरुको भनाई छ ।

यता कुश्मा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत विष्णुप्रसाद तिवारीले विद्यालयको प्रअ नियुक्ति गर्दा विद्यालयमा शिक्षा ऐन र नियमावली बमोजिम बरिष्ठ र योग्यतमको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने बताए । उनले नारायण माविको विषयमा अदालतमा रिट परेकोले आफु बोल्न नमिल्ने भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिनै जिम्मेवार हुने जनाए ।

यता विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले आर्थिक अपचलनको घटनापछि विद्यालयमा आएको समस्याका कारण तत्कालीन अवस्थामा प्रकाश रिजाललाई निमित्त प्रअको जिम्मेवारी दिईएको र यसमा सवै शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको सहमति रहेको दावी गरे ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->