पर्वत/गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतले उत्पादन गरेका उत्पादनलाई रोक्न नसकिने तर देशमै साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
हालै मात्र गण्डकी प्रदेशको उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका बस्यालको स्वागत, शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गर्न पर्वत उद्योग वाणिज्य संघले शनिबार कुश्मामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
चिन र भारतले उत्पादन गरेका सामग्री तथा खाद्य बस्तुहरू विश्व बजारमा पुगिरहेको अवस्थामा ती बस्तुहरूको आयात रोक्न नसकिने उनको भनाई छ । तर आयातलाई कम गर्न प्रदेशका हरेक जिल्लामा सम्भावित साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्री बस्यालले बताए ।
‘चिन र भारतका उत्पादन ल्याउन रोकेर हामीलाई आवश्यक पर्ने बस्तुहरूको उत्पादन यहीँ गरेर धान्न सकिने अवस्था छैन । बरु यहाँ साना तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेर यहाँका स्थानीय बस्तुहरूलाई निर्यात गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘पर्वतको पर्यटन उद्योगको सम्भावना धेरै राम्रो हुँदै आएको छ । यहाँको सम्भावना लिएर आउनुहोस् प्रदेशबाट हुने काम प्रदेशबाट र नसके संघ सरकारमा पनि जाउँला ।’
छिमेकी भारतबाट बर्षेनी ठुलो सङ्ख्यामा पोखराबाट पर्वत हुँदै मुस्ताङको मुक्तिनाथ जाने गरेकाले उनीहरू पर्वतमा पनि रमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने मन्त्री बस्यालको भनाइ छ । पर्वत सदरमुकाम कुश्मा हुँदै दैनिक सयौँ पर्यटकहरु मुस्ताङ प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा त्यसको फाइदा उठाउनको लागि जिल्लामा धार्मिक पर्यटनको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको उनले बताए । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अनिवार्य रहेकोले आफू सहकार्यका लागि तयार रहेको बस्यालको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले घरेलु तथा स्थानीय उत्पादनको लागि पर्वत जिल्लामा धेरै सम्भावनाहरु रहेको बताए । कम्तीमा पनि जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरु जिल्लाकै उत्पादन उपभोग गर्न सकेमा मात्रै पनि उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि राहत मिल्ने भन्दै उनले सबै सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग स्थानीय उत्पादनको प्रयोगका लागि अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर बी. पौडेलले उद्योगको विकासको लागि प्रदेश सरकारले केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । केही वर्षसम्म उद्योग तथा व्यवसाय नवीकरण गर्न नसकेका व्यवसायीहरूलाई नवीकरण गर्ने बेलामा १० औँ गुणासम्म जरिवाना तिराउनु र बन्द गर्न खोज्दा बन्द गर्न पनि नदिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।