पर्वत/भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्वतले पशुपालन, माछा पालन र वधशाला निर्माणको लागि कृषक तथा व्यवसायीहरूलाई ६८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. ऋषभ गुरागाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार छ प्रकारका कार्यक्रमका लागि कार्यालयका तर्फबाट उक्त रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत गाई भैँसी, भेडा बाख्रा, बङ्गुर, माछा र कुखुराका लागि ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने छ । प्रति लाभग्राहीलाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँका दरले यो रकम दिइने तथा यो कार्यक्रममा कृषकले न्यूनतम १० प्रतिशत साझेदारी लगानी गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख गुरागाईँले बताए ।
यो कार्यक्रममा छनोट हुनका लागि गाई, भैँसी, याक, चौँरी कम्तीमा एक सयवटा हुनुपर्ने, भेडा बाख्राको हकमा एक सय ५० वटा माउ हुनुपर्ने, बंगुर भएमा ५० वटा माउ वा मासु उत्पादनका लागि पालिएका भए एक सयवटा हुनुपर्ने, कुखुरा वा हाँस भएमा स्थानीय जातका कुखुरा पाँच सय र हाँस तीन सय वटा हुनुपर्ने तथा माछा पालिएको भएमा एक हेक्टर क्षेत्रफलको जलाशय हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै पशु आहारा ढुवानी अनुदान अन्तर्गत साइलेज र टिएमआरका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । प्रति किलोग्राम ढुवानी लागतको ५० प्रतिशत वा चार रुपैयाँमध्येको कम अनुदान रकम राखिएको छ । यो कार्यक्रममा फर्म, समूह, समिति वा सहकारी सहभागी हुन सक्ने तथा व्यक्तिगत फर्मको हकमा पाँचदेखि १० हजार र अन्यको हकमा पाँचदेखि २० हजार किलोग्रामसम्म ढुवानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मत्स्य व्यवसायी उपकरण वितरणमा कृषकको २५ प्रतिशत लगानीमा कार्यालयले कुल तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने छ । मत्स्य पोखरी निर्माण तथा क्षेत्र विस्तारमा कृषकको ५० प्रतिशत लागतमा कुल पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. गुरागाईँले बताए । कृषक, समूह, समिति वा सहकारीले आवेदन दिन सक्ने यो कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीमा अनुदान दिइने छ ।
डेरी पुल, मासु पसल, बधस्थल निर्माण तथा सुधारको लागि व्यवसायीको ५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने गरी कुल पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने छ । एक जना व्यवसायीले ५० हजार रुपैयाँका दरले १० जनालाई दिइने यो अनुदान पाउनको लागि त्यस्ता पसलहरू कम्तीमा ८० वर्ग फिट क्षेत्रफलमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र विगत एक वर्षदेखि पसल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।