पर्वत/  जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ आर्थरडाँडाखर्कमा कुश्मा नगरपालिकाले बाँझो जग्गामा गरेको कोदो खेतीमा १६ मुरी कोदो उत्पादन भएको छ । नगरपालिकाले बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्ने र बाँझो रहेको जग्गालाई समेत सदुपयोग गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत कोदो खेती गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट सकाउने माध्यम मात्रै नभएर रोजगार र उत्पादन दुवैमा जोड्नका लागि आर्थरडाँडाखर्कको बाँझो जग्गालाई छनोट गरिएको थियो । विगतमा पनि कोदो खेतीमा प्रख्यात रहेको उत्पादनयोग्य भूमि बसाइसराइ र अन्य कारणले बाँझो बनेको थियो । सोही जग्गालाई सदुपयोग गर्नेगरी करिब २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा खेती गरिएको कुश्मा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक अमृत सुवेदीले बताए । सुवेदी सहित नगरपालिकाको तर्फबाट पुगेका प्रतिनिधि र स्थानीयको रोहबरमा नापतौल गर्दा स्थानीय पाथीको नाप अनुसार १६ मुरी कोदो नापेको हो ।

उत्पादित कोदोलाई पुरानो वडा कार्यालयमा भण्डारण गरी राखिएको छ । जसको स्थानीय चलन चल्ती अनुसारकै प्रतिपाथीको दुई सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै कोदो नल करिब ४० भारी रहेको र त्यसको मूल्य प्रतिभारी ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो मूल्य अनुसार कोदोको कुल मूल्य ८० हजार र नलको कुल मूल्य १६ हजार गरी नगरपालिकाले ९६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । बाँझो जग्गामा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहेका वडाका सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । युवालाई रोजगारी हुने र अर्कोतर्फ बाँझो जमिनमा अन्नपात उब्जनी हुने भएकाले यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको रोजगार संयोजक सुवेदीले बताए । स्थानीय हुमनाथ पौडेलले बनमारा र खरले भरिएको बारी सरसफाइपछि गरिएको खेतीमा यति धेरै कोदो फल्नुले जग्गा बाँझो छाड्न नहुने सन्देश दिएको बताए । यो कार्यक्रमबाट गाउँका करिब २५ जना महिला र २० युवाले काम गर्ने अवसर पाउनुले उनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा राहत मिलेको उनको भनाइ छ ।

राज्यले प्रदान गरेको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहले उद्देश्य अनुरूप बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गर्ने, उर्वर क्षमता भएको बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने र उत्पादित कृषि उपजको बिक्री वितरण गरी पालिकाको आन्तरिक आय वृद्धिका लागी यो अवधारणा तर्जुमा गरिएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी बताउँछन् । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार यो कार्यको थालनी भएको उल्लेख गर्दै उनले गाउँमा खेतीपाती गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले बाँझो रहेको जमिनमा उब्जनी हुने आशा गरिएको बताए । नागरिकको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको हो । जसका उद्धेश्यहरु बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बिचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने तथा आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने रहेका छन् ।