पर्वत/सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउन तीन वटा ऐनलाई गाभेर एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४, र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई समेटेर गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुनी ढाँचा तयार गर्ने योजना बनाएको बेलामा सरोकारवालाहरूले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा एमाले केन्द्र सामाजिक विभाग प्रमुख कल्पना चापागाईँ, पूर्व मन्त्री विमला पौडेल सदस्यहरू अर्जुन भट्टराई, विधान आचार्य, सम्झना पौडेल सहित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका पदाधिकारीहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भेटेर प्रस्तावित विधेयकको विषयमा आफ्ना चासोहरू राखेका छन् । भेटका क्रममा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सरकारको नियमन र पारदर्शिता कायम राख्ने योजनामा समर्थन जनाए पनि तीन वटा ऐनलाई एकैसाथ गाभ्दा दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् । उनीहरूले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवाला संघसंस्थाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ३२ भन्दा बढी महासङ्घहरू प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, ऐनको एकीकरणले केही संस्थाहरूलाई कानुनी रूपमा अन्योलमा पार्न सक्छ । साथै, वैदेशिक सहयोग नियमनको नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिलाई अनावश्यक रूपले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएमा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्ने विभाग प्रमुख चापागाईँले बताइन् ।

गृहमन्त्री लेखकले संघसंस्थाहरूको चासोलाई गम्भीर रूपमा लिँदै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणका क्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएका छन् । उनले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पार्दै विदेशी सहयोग रोक्ने वा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनावश्यक रूपमा दबाउने कुनै योजना नभएको बताए । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, सरकारको उद्देश्य नियमनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु मात्रै हो, कुनै पनि संस्था वा समूहलाई असर पु¥याउनु होइन ।

सरकारले कानुन मर्ज गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदा गैरसरकारी तथा सरोकारवालासंस्थाहरू चासो राखिरहेका छन् । कानुनी संरचनामा हुने परिवर्तनले समाजसेवा तथा विकासका क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै सरोकारवालाहरूले सक्रिय छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारीका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । जसमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारी संयोजक रहेका छन् । कार्यदलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि सहभागी छन् ।

सरकारले कानुनी जटिलता हटाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत विधेयक ल्याउन लागेको बताएको छ । गृहमन्त्री लेखकका अनुसार एउटै प्रयोजनका लागि फरक–फरक कानुन हुँदा व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको छ । कानुनी दोहोरोपन हटाएर प्रक्रिया सरल बनाउने उद्देश्यले कानुन मर्ज गर्न लागिएको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । समाज कल्याण परिषद्को संरचना परिमार्जन गर्दै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताएका छन् ।