पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटेको प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारसंग जग्गाको भोगाधिकार प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । गत साेमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नवलपुरको लोकाहाखोला, तनहुँ र कास्की सिमाको पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको लागी संघ सरकारसंग जग्गा प्रयोगको लागी भोगाधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दुवै औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्विकृत भएपछि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले जग्गा भोगाधिकारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ६ वर्षदेखि प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘सबै प्रक्रिया पुरा भई अव जग्गा प्राप्तिसम्म पुग्नु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको महत्त्वपूर्ण कार्यको प्रगति हो’, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले भने, ‘यहाँसम्म ल्याईपुराउन सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद दिन्छौ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको दिन देखि नै यस कार्यमा निकै महत्त्वका साथ लागिरहेका थियौ, आशा छ, छिटै औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार पाउनेछौ ।’ उनले जग्गाको भोगाधिकार पाउनसाथ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम थालिने बताए । संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेपछिमात्रै भोगाधिकारको अधिकार रहन्छ । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७६ बैशाख २२ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट पहिलो निर्णय भएर संघमा पठाइएको थियो । त्यसपछि पनि पटकपटक अनुरोध पत्र संघमा पठाइएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका कारण संघले निर्णय गरेको थिएन ।

औद्योगिक क्षेत्रकालागि नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–१ र देवचुली नगरपालिका–१० को सिमा लोकाहा खोला क्षेत्र र पोखरा महानगरपालिका–३३ भोटेपोखरी र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ स्थित तल्लोपुँडीटारमा जग्गाको छनौट भइसकेको छ । पूर्वाधारसहितका सुविधासम्पन्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने रणनीति अन्तर्गत प्रदेशको प्रथम पंचवर्षीय योजना (२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) मा औद्योगिक क्षेत्र आयोजना समावेश गरिएको थियो ।

दुवै क्षेत्रको डिपीआर, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भएर स्वीकृत पनि भइसकेको छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र संचालनका लागि एउटा नियमावाली आवस्यक पर्ने भएकाले त्यसको तयारीमा मन्त्रालय छ । नियमावली बनाउन मिल्ने गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ संसोधन समेत प्रदेशसभाबाट पारित भएकाले नियमावली बनाउने बाटो खुलेको छ ।

सुरुमा जग्गाको नापनक्सा नहुँदा प्रदेशले काम गर्न असहज भएको थियो । तर अहिले लोकाहा खोलाको ९५.७४ हेक्टर र पुँडीटारको १०४.१९ हेक्टर जग्गा संघीय सरकारको अनुमति लिएर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम गरिसकिएको छ । लोकाहा खोलाको जग्गा उपयोग र संरक्षण गर्दै आएको महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २०७९ कात्तिक २० मा समुहको साधारण सभाको निर्णयसहितको सहमति पत्र पठाएपछि उक्त जग्गाको नापनक्साको काम सकिएको थियो ।

यसैगरी कास्की र तनहुँ सिमाको तल्लोपुँडीटारको जग्गामध्ये तनहुँ तर्फको केही भाग उपभोग र संरक्षण गर्दै आएको पोष्तकबारी सालघारी वन उपभोक्ता समुहले पनि जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यसले जग्गाको कुनै पनि विवाद छैन । लोकाहामा ५४ करोड र पुँडीटारमा ६५ करोड औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लाग्ने प्रारम्भिक लागत निकालिएको छ । लोकाहा खोलाक्षेत्र भारतीय सीमा नजिक रहेकाले आवस्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज हुने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग भएकाले उत्पादित सामान बजारीकरणमा सजिलो हुने स्थानीयको विश्वास छ ।