पोखरा/ गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली २०८२ विरुद्ध सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संगठनले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो नियमावली तत्काल खारेजीको माग गरेको छ । नियमावली खारेज नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन् ।
महासंघ गण्डकीका सचिव गान्धिराज गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२ वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत एकपक्षीय ढंगले नियमावली पारित गरेको र सरोकारवाला यातायात व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नगरी गरिएको कार्य भएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राइड शेयरिङ्गलाई यसरी मान्यता दिनु सवारी साधनको वर्गीकरण प्रणालीलाई नै खारेज गर्नुजस्तै हो, जसले देशभरको सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा गम्भीर असर पार्नेछ।” महासंघले यसअघि पनि यस विषयमा निरन्तर विरोध जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको स्मरण गराउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेजी नभएसम्म दबाबमूलक आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउने जनाएको छ।
