पोखरा/पुरानो यातायात ऐन, २०४९ लाई देखाएर आफूले बाहेक अरुले यात्रुहरु बोक्न पाउनुहुँदैन, भन्दै राइड शेयरिङसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्न नदिन यातायात व्यवसायीहरुले दबाब दिइरहेतापनि अन्ततः गण्डकी सरकारले राइड शेयरिङलाई वैधता दिन नियमावली ल्याएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली पारित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली’ पारित गरेसँगै गण्डकीमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवाहरू कानूनी रूपमा वैध भएका छन् । यसअगाडि गण्डकीमा राइड शेयरिङ चल्दै नचलेको भने होइनन । अवैध रुपमा चलेका राइड शेयरिङको विषयमा यातायात व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । पोखरामा हाल इनड्राइभ, पठाओजस्ता राइड शेयरिङले सेवा दिइरहेका छन् ।

तर, राइड शेयरिङ चालकहरुले शुल्क भने मनलाग्दी रुपमा लिने गरेका छन । रातको नौ बजेपछि कम्तीमा दिनमा लाग्नेभन्दा दुइगुणा शुल्क नदिइ चालकहरुले सेवा नै दिँदैनन् । हाकाहाकी दुईगुणा र अझ रात छिप्पिइसकेपछि तीनगुणासम्म रकम चालकहरुले सेवाग्राहीसँग माग्छन् । एपमा देखिएको शुल्क तिरेर जान पाइँदैन । उनीहरुले निर्धारण गरेको शुल्कमा हुन्छ भनेपछि मात्र सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन ।

मंगलबार जारी भएको नियमावलीले दर्तासँगै शुल्कको बारेमा पनि व्याख्या गरेको छ । तर, नियमावली जारी हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले भने विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ति निकालेर खारेजीको माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका सचिव गान्धीराज गिरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावली खारेज नगरेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले २०८० को माघमै राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी नै थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । गतसाल साउनमा आन्दोलनमा उत्रेका यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीचको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी व्यवसायीले दिएका हुन ।

‘संघीय ऐनको बर्खिलाप हुनेगरि गण्डकी प्रदेश सरकारकाले ल्याएको नियमावली कानूनसम्मत नभएको र यसरी राइड शेयरिङलाई मान्यता दिने हो भने कुनै पनि सवारी साधनको वर्गीकरण आवश्यकता नपर्ने पुष्ट्याईँसहित सोको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरि आन्दोलन गरेको सर्वविदितै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

त्यतिबेला व्यवसायीले दुई पांग्रे र चार पांग्रे निजी (रातो प्लेट) का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसोरपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागू गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।अहिले नियमावली जारी गर्दा आफूहरुसँग छलफल नगरी एकपक्षीय तरिकाले ल्याइएको आरोप उनीहरुको छ ।

‘उक्त नियमावली खारेज नभएमा पुन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरि सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने यसै विज्ञप्तीमार्फत सबैमा जानकारी गराउँदछौँ,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले निषेध गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्काे प्रयोजनका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिइ यात्रु बीमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर झण्डै ४ लाख भाडाका गाडी रहेकामा तिनमा १२ लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । होटल, मोटरपाट्र्स लगायतको व्यवसाय जोड्ने हो भने अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पनि त्यति नै संख्यामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

नियमावली लागू भएपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका निजी सवारी साधनले पनि अब भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछन् । यस्ता सेवा सुरु गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्ति गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

दुईपांग्रे सवारीको अनुमतिका लागि २५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दुई र चारपांग्रे दुबै सेवा दिन चाहने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमति लिन सक्नेछन् । अनुमति नवीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष प्रारम्भिक शुल्कको ५० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ ।

नवीकरण शुल्क अन्तर्गत दुईपांग्रे सवारीका लागि १२ हजार ५ सय रुपैयाँ, चारपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दुबै सवारी चलाउन चाहनेले ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी दर्ताका आधारमा यातायात कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ । दुईपांग्रेका लागि ५ हजार र चारपांग्रेका लागि २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको रूपमा दर्ता भएका साधनका लागि यो शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

कम्पनीबाहेक व्यक्तिगत सवारीधनीले पनि यदि राइड सेयरिङ वा सेल्फ ड्राइभ सेवामा आवद्ध हुन चाहन्छन् भने छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐनमा सवारी साधनको सिसीअनुसार नवीकरण र थप शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवामा प्रयोग हुने सवारी साधनको संख्या फेरबदल भएमा तोकिएको समयभित्र इजाजतपत्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न प्रदेश सरकारका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन् ।

बिना अनुमति सेवा सञ्चालन गरे पहिलोपटक दुईपांग्रे सवारीका लागि ५ हजार रुपैयाँ र चारपांग्रेका लागि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दोहोरिएमा सो जरिवाना दोब्बर गरिनेछ ।

गण्डकी प्रदेशमा ट्याक्सी भाडा दरको कानूनी व्यवस्था अनुसार, यात्रु चढ्नेबित्तिकै प्रारम्भिक भाडा ८० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक २०० मिटरको दूरीमा १० रुपैयाँका दरले भाडा थपिँदै जान्छ । यस्तो दरअनुसार १ किलोमिटरको यात्रा गर्दा कुल १२० रुपैयाँ पर्न जान्छ भने, २ किलोमिटरमा २०० रुपैयाँ र ३ किलोमिटरको दूरी तय गर्दा ३२० रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ । १५ किलोमिटरभन्दा बढीको दूरीमा भने प्रतिकिलोमिटर ३७ रुपैयाँका दरले भाडा गणना गरिनेछ । यही संरचना राइड शेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवामा पनि लागू हुनेछ ।

राइड शेयरिङ एप प्रयोग गरेबापत सेवाप्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा चालकसँग प्रति कारोबार अधिकतम १२ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, कम्पनीले प्रत्येक कारोबार रकमको १ प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।

यात्रा सुरु हुनुअघि देखिएको निष्क्रिय दूरी वा प्रतिक्षा समयसमेत समेटिने गरी भाडा निर्धारण गरिनेछ । त्यसका लागि जतिसुकै छोटो दूरीको यात्रा भए पनि न्यूनतम दुई किलोमिटर बराबरको आधार भाडा समेटिने गरी दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सेल्फ ड्राइभ सेवामा प्रयोग हुने दश सिटभन्दा बढी क्षमताका चारपांग्रे सवारी साधनले भने नेपाल सरकारले तोकेको अनुसार विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।