पोखरा/आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी प्रदेशमा ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशका २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्य औल्याइएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २.५७ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.०३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।बेरुजुको प्रतिशत दर प्रदेश अनुसार फरक फरक रहेको छ र कुल रकम ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो । देशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत देखिएको हो ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारले कर छुट दिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा)को तथ्याङ्कअनुसार २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख छुट दिएको दिएको हो । आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले नराखेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाखसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख राजस्व छुट दिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार राजस्व छुट दिएको देखिन्छ ।

‘यसरी सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले राखेको छैन,’ महालेखाले भनेको छ ।

सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका मालवस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए÷नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने बताएको छ । राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सो को प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता बनाउने निर्देशन दिएको छ ।