पोखरा / गण्डकी प्रदेश प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले सातौं वार्षिक प्रतिवेदन विहीबार पेश गरेको छ । उप–महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताए । ‘आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो,’ प्रदेश प्रमुखले भने, ‘बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हाँसिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका तीनै तह जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रिनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव– महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझा लगायत सहभागी थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय १ सय ८३ र समिति र अन्य संस्था २० गरी २ सय ३ वटा कार्यालयको ४१ अर्ब २० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको अध्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिँदा हालसम्म गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कुल बेरुजुमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५९ दशमलव २२ प्रतिशत छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको १५ प्रतिशत र उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३ प्रतिशत बेरुजु छ ।

प्रदेशमा बन्नुपर्ने कानुन नबनाएको तर केही कानुनमा भने बढी प्राथमिकता दिइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी दरबन्दी र पदपुर्ति अनि अभिलेख र दायित्व पारदर्शी नभएको, बारम्बार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर भएको विषयलाई सैद्धान्तिक रुपमा उठान गरिएको छ ।