पोखरा/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उच्च अदालतमा बिहीबार सरकारी वकिलले बहस थालनी गरेका छन । बिहिबार खाजा समयपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा भएको सुनुवाईमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस गरे ।
शुक्रबार पुनः बिहानैदेखि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्ने उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी उपरजिष्ट्रार निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेसहित सोही मुद्धामा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लिला पछाईलाई जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय उच्चमा पुगेका थियो । आरती गुरुङ र पूर्व प्रदेश सांसद मीना गुरुङलाई सहकारी ठगी मुद्धामा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेका थियो । यी सबैजना पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरु हुन ।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत दाङ तुलसीपुरको आदेशसँगै रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने भैरहवा कारागार चलान भएका छन् । छविलाल जोशी पनि कारागारमा नै छन । रामबहादुर खनाल कास्की कारागारमा छन । लामिछाने गत पुस २५ गते जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ८४ दिनपछि रिहा भएका थिए । त्यसका विरुद्ध सरकारी वकिल र लामिछाने दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए । जसको पेसी बिहीबार तोकिएको थियो ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित धरौटीमा रिहा भएका सातजनाविरुद्ध बिहिबार सुनुवाई सुरु भएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदनविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिवादी खनालले पनि उच्चमा निवेदन दिएका थिए । यो निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले जिल्लाबाट रिहा भएका प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउने, रिहा गर्ने जिल्लाकै फैसला सदर गर्ने वा धरौटी नलिई साधारण तारेखमा छोड्नेमध्ये एउटा फैसला गर्नेछ ।
